पुणे: पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील सुमारे 1800 कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली जमीन अवघ्या 300 कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला होता. या व्यवहारामध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारीनंतर, राज्य सरकारने महसूल सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती.
आता या जमीन व्यवहार प्रकरणात महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. या गैरव्यवहार प्रकरणात संबंधित पार्थ पवार यांना अभय मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण संबंधित व्यवहारामध्ये त्यांची कुठेही स्वाक्षरी नसल्याचे खारगे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्याकडे सादर करणार आहेत. त्यानंतर हा अहवाल स्वीकारायचा की नाही, तसेच पुढील कारवाईबाबत कोणता निर्णय घ्यायचा, याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे आता राज्याच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा: Maharashtra Weather Update: फेब्रुवारीतच उन्हाळ्याची चाहूल! राज्यात तापमानात झपाट्याने वाढ, IMDचा अलर्ट जारी
स्वाक्षरी नसल्याने पार्थ पवारांना दिलासा?
खारगे समितीच्या अहवालानुसार, संबंधित जमीन व्यवहार ‘अमेडिया’ या कंपनीमार्फत करण्यात आला होता. मात्र, या व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्रांवर पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी आढळून आलेली नाही. पार्थ पवार हे कंपनीचे भागीदार असले तरी मुंडवा येथील जमीन खरेदी व्यवहारात त्यांचा थेट संबंध नसल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणातून दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुद्रांक शुल्क नियमांचा उल्लेख
खारगे समितीने आपल्या अहवालात मुद्रांक शुल्क नियमानुसार व्यवहार करणारा व्यक्तीच संबंधित प्रकरणात जबाबदार ठरतो, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींवरच जबाबदारी निश्चित करण्याची भूमिका समितीने घेतल्याचे दिसते.
फौजदारी कारवाईची शिफारस
अहवालात अमेडिया कंपनीच्या वतीने व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच या व्यवहारासाठी मदत केल्याचा ठपका ठेवत तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम निबंधक तारू यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.
कागदपत्रांची सखोल छाननी
खारगे समितीने जमीन व्यवहाराशी संबंधित सर्व कागदपत्रांची सखोल छाननी केली आहे. महसूल विभागातील नोंदींची तपासणी करण्यात आली असून संबंधित अधिकारी व पक्षकारांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया, झोन बदल, नोंदणीतील त्रुटी आणि महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबत अहवालात सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे आता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांचा पुढील निर्णय काय असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या संदर्भातील माहिती जय महाराष्ट्र न्यूजचे प्रतिनिधी मनोज दयाळकर यांनी दिली आहे.
हेही वाचा: CBSE Board Exams 2026 : ऑल दी बेस्ट! आजपासून CBSE बोर्ड परीक्षेला सुरुवात; देशभरातून 45 लाख विद्यार्थी बसणार परीक्षेला