Raj Thackeray: राज्यात आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापू लागलं आहे. विविध पक्षांचे नेते, त्यांचे विचार, धोरणं आणि भूमिका मांडण्यासाठी माध्यमांशी संवाद साधत आहेत. अशाच एका मुलाखतीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सध्याच्या सोशल मीडियाच्या ट्रेंडवर, विशेषतः रील संस्कृतीवर, अत्यंत परखड आणि विचार करायला लावणारी भूमिका मांडली आहे.
राज ठाकरे यांनी झी २४ तासला दिलेल्या मुलाखतीत महाराष्ट्रातील जमिनी, निसर्गसंपदा आणि स्थानिक ओळख यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, जमीन ही कोणत्याही माणसाची सर्वात मोठी संपत्ती असते. एकदा का ती हातातून गेली, तर पुढे उभं राहणं कठीण होतं. हाच मुद्दा अधोरेखित करत त्यांनी रील्समुळे निर्माण होणाऱ्या अप्रत्यक्ष धोक्याकडे लक्ष वेधलं.
राज ठाकरे यांच्या मते, रील्स बनवणाऱ्या तरुणांचा हेतू चुकीचा नसतो. आपला परिसर सुंदर आहे, तो जगाने पाहावा, असं प्रत्येकालाच वाटतं. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, ठाणे किंवा इतर भागांतील निसर्गसौंदर्य, डोंगर, किल्ले, समुद्रकिनारे हे सगळं अभिमानाने दाखवण्याची भावना साहजिक आहे. मात्र, हीच माहिती जेव्हा अनियंत्रितपणे सोशल मीडियावर पसरते, तेव्हा तिचा गैरफायदा घेतला जातो.
रील्समधून दाखवले जाणारे एरियल व्ह्यूज, मोकळ्या जमिनी, निसर्गरम्य ठिकाणं पाहून बाहेरच्या लोकांसाठी सगळं खूप सोपं होतं, असं राज ठाकरे म्हणाले. एखादी जागा आवडली की तिथे लोक पाठवले जातात, जमीन खरेदी केली जाते आणि हळूहळू स्थानिकांचा ताबा सुटू लागतो. यामुळे केवळ जमीनच नाही, तर त्या भागाची संस्कृती, भाषा आणि ओळखही धोक्यात येते.
या संदर्भात त्यांनी गोव्याचं उदाहरण दिलं. सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात झालेल्या प्रमोशनमुळे गोव्यातील अनेक भागांमध्ये स्थानिक लोकांना बाजूला सारलं गेलं, जमीन महागली आणि मूळ गोमंतकीय लोकच परके झाले, असा इशारा त्यांनी दिला. महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी आताच सजग होण्याची गरज असल्याचं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
राज ठाकरे यांचा हा मुद्दा केवळ राजकीय नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक वास्तवाशी जोडलेला आहे. सोशल मीडियाचा वापर करताना आपली जबाबदारी काय, आपण नकळत कोणत्या परिणामांना आमंत्रण देतोय, याचा विचार करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. रील्स बनवणं चुकीचं नाही, पण त्याचे दूरगामी परिणाम समजून घेणं अत्यावश्यक आहे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
या विधानामुळे सोशल मीडिया, स्थानिक हक्क आणि विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या बदलांवर पुन्हा एकदा राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे.
