Sanjay Raut: शिवसेना (ठाकरे गट) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांच्या कथित वादग्रस्त वक्तव्यांवरून त्यांच्याविरोधात छत्रपती संभाजीनगर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी अवमान याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. ॲड. अमित देशपांडे यांनी ही याचिका दाखल केली असून, त्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या महाधिवक्त्यांची कायदेशीर परवानगी घेण्यात आली आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने 8 आठवड्यांच्या आत अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर नव्याने नियुक्त झालेल्या महाधिवक्त्यांनी मान्यता दिल्याने ही याचिका दाखल करण्यात आली असून न्यायालयाने यावर 22 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
न्यायालय अन् न्यायमूर्तींच्या प्रतिमेला तडा गेल्याचा दावा
याचिकाकर्ते ॲड. अमित देशपांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खासदार राऊत यांनी विविध प्रसारमाध्यमांवर न्यायालयाच्या निकालांवर आणि न्यायमूर्तींच्या कामावर खालच्या पातळीवर जाऊन आक्षेपार्ह टिप्पणी केली आहे. लोकप्रतिनिधी आणि एका मोठ्या राजकीय पक्षाचे प्रमुख नेते असल्याने त्यांच्या अशा विधानांमुळे सामान्य जनतेच्या मनातील न्यायव्यवस्थेबद्दलचा विश्वास आणि आदर ढळू शकतो. संविधानाची शपथ घेतलेल्या एका खासदाराने अशी अवमानकारक विधाने करणे अयोग्य असून यामुळे न्यायपालिकेशी जोडलेल्या वकील आणि घटकांच्या भावना दुखावल्याचे त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा – मोठी बातमी! आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत पुर्णेकर कुटुंबियांच्या भेटीला; ठाण्यात तणावपूर्ण वातावरण
घटनेने दिलेल्या संस्थांवर जबाबदारीने बोलण्याची मागणी
न्यायमूर्ती सार्वजनिक ठिकाणी स्वतःची बाजू मांडू शकत नसल्याने न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा राखणे ही वकिलांची जबाबदारी असल्याचे ॲड. देशपांडे यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशांत भूषण प्रकरणाचा संदर्भ देत न्यायाधीशांच्या कामावर सभ्य भाषेत टीका होऊ शकते, परंतु निंदा किंवा अवमान करण्याची परवानगी देता येत नाही, असा युक्तिवाद केला आहे. त्यामुळे संविधानिक संस्थांवर अभ्यास न करता आक्षेपार्ह विधाने करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची विनंती न्यायालयात करण्यात आली आहे.
