प्रसिद्ध हवामान कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी केंद्र सरकारच्या आंदोलनांसंबंधीच्या कठोर भूमिकेवर अत्यंत तीक्ष्ण शब्दांत टीका केली आहे. मुंबईत 24 ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘आयपीएफ फेस्टिव्हल’ (IPF Festival) मध्ये बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, लोकशाहीत उत्तम प्रशासन चालवण्यासाठी आंदोलने हे एक अत्यंत प्रभावी साधन आहेत. सरकारने नागरिकांचा आवाज आणि आंदोलनांचे मार्ग बंद करण्याचा प्रयत्न केल्यास देशात अत्यंत गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला. आपल्या वक्तव्याचे समर्थन करताना त्यांनी शेजारील श्रीलंका आणि बांगलादेश मधील अलीकडच्या राजकीय आणि सामाजिक अशांततेची उदाहरणे देऊन सरकारला वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली.
जगातील अनेक देशांत संसदेसमोर आंदोलनांना परवानगी
सोनम वांगचुक यांनी जगातील इतर विकसित देशांमधील लोकशाही मूल्यांचा दाखला देत भारतीय व्यवस्थेशी तुलना केली. युनायटेड किंगडम, नॉर्वे आणि स्वीडन यांसारख्या राष्ट्रांमध्ये संसदेच्या अगदी समोरील परिसरात नागरिकांना शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करण्याची खुली परवानगी असते. उलटपक्षी, भारतात आंदोलनांसाठी ठरवून दिलेली ठिकाणे संसदेपासून बऱ्याच अंतरावर ठेवण्यात आली आहेत. दिल्लीतील ऐतिहासिक ‘जंतर-मंतर’ हे निदर्शनांचे मुख्य केंद्र असतानाही ते संसदेपासून खूप दूर आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जेव्हा लोकांना आपली मते मांडण्याची योग्य संधी दिली जात नाही, तेव्हा असंतोष उफाळून येतो, असे त्यांनी नमूद केले.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनाचे ठिकाण बदलल्याने वाद
केंद्र सरकारने अलीकडेच आंदोलनांबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (CJP) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत जंतर-मंतरवर निदर्शनांची घोषणा केली होती, मात्र सरकारने त्या आंदोलनाचे ठिकाण अचानक बदलले. यावरून विरोधक आणि नागरी हक्क कार्यकर्ते केंद्र सरकारवर सातत्याने टीका करत आहेत. यावर भाष्य करताना वांगचुक म्हणाले की, आंदोलनांसाठी कोणत्याही पूर्वपरवानगीची गरजच असायला नको. केवळ प्रशासकीय समन्वयासाठी आणि शहरातील वाहतूक व उत्सवांचा मागोवा ठेवण्यासाठी एक सूचना देणे पुरेसे असावे. सरकारने जनतेचा अभिप्राय सकारात्मकतेने ऐकल्यासच देश सुरळीत चालू शकतो.
