Piyush Goyal Statement Berlin Speech on Abhijit Dipke CJP: सध्या जर्मनी आणि नेदरलँड्सच्या अधिकृत दौऱ्यावर असलेले केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी बर्लिन येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात भारतीय विद्यार्थी व संशोधकांशी संवाद साधला. 22 ते 27 ऑक्टोबर या कालावधीत सुरू असलेल्या या दौऱ्यादरम्यान त्यांच्यासोबत 100 हून अधिक भारतीय व्यावसायिक व स्टार्ट-अप्सचे शिष्टमंडळ सहभागी झाले आहे. परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीय बुद्धिमत्तेने मातृभूमीचे ऋण फेडण्यासाठी पुन्हा स्वदेशात परखावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. केवळ आर्थिक फायद्याचा विचार न करता आपल्या जन्मभूमीच्या प्रगतीसाठी योगदान देण्याची मानसिक तयारी ठेवावी, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
चिनी धोरण आणि लोकशाहीची तुलना; संशोधकांना थेट निधी देण्यावर मांडले विचार
चिनी सरकारने आपल्या देशातील संशोधकांना परदेशातून परत आणण्यासाठी राबवलेल्या विशेष योजनांच्या धर्तीवर भारत सरकारही अशी योजना सुरू करणार का, असा सवाल एका विद्यार्थ्याने कार्यक्रमादरम्यान विचारला. त्यावर उत्तर देताना पीयूष गोयल यांनी भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेची चौकट स्पष्ट केली. चीनमध्ये हुकूमशाही राजवट असल्यामुळे तिथले निर्णय वेगळ्या पद्धतीने घेतले जातात, मात्र भारतासारख्या विशाल लोकशाही देशात धोरणे आखताना सर्व घटकांचा विचार करावा लागतो, असे त्यांनी नमूद केले.
‘अभिजीत दिपकेंसारखे लोक अडचणी निर्माण करतात’; गोयल यांच्या विधानाने चर्चांना उधाण
याच विषयावर बोलताना केंद्रीय मंत्र्यांनी ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांचे थेट उदाहरण दिले. जर भारताने संशोधकांना परत आणण्यासाठी थेट आर्थिक निधी किंवा योजना जाहीर केली, तर अभिजीत दीपके यांच्यासारखे लोक लगेच विरोध करत समोर येतील आणि ‘विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व निधी पुरवणे हे सरकारचे आधीच कर्तव्य आहे, मग त्यासाठी वेगळी योजना का?’ असा सवाल उपस्थित करतील, असे ते म्हणाले. दुर्दैवाने अशा प्रकारच्या प्रवृत्तीमुळे आणि राजकारणामुळे लोकशाही व्यवस्थेत धोरणात्मक निर्णय घेताना अनेक अडचणी निर्माण होतात, असे खडे बोल त्यांनी सुनावले.
निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनामुळे चर्चेत असलेले दीपके आणि लोकशाहीची मर्यादा
नीट (NEET) पेपरफुटी प्रकरण असो वा सध्या मतदार याद्यांच्या संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगाविरोधात पुकारलेले आक्रमक लढे असोत, यामुळे अभिजीत दीपके सध्या राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्र्यांनी लोकशाहीतील आंदोलने आणि धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करताना सरकारला येणाऱ्या विविध आव्हानांवर प्रकाश टाकला. लोकशाही मूल्यांचा आदर करूनच देशाच्या विकासासाठी आणि संशोधकांना आकर्षित करण्यासाठी भविष्यातील धोरणांची आखणी करावी लागते, असा निष्कर्ष त्यांनी यावेळी काढला.
हेही वाचा – सावधान! जगात आणखी एका जीवघेण्या विषाणूचा संसर्ग; पहिल्याच रुग्णाचा मृत्यू, WHO चा अहवाल समोर
