राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पावसाळ्यानंतर घ्या, पावसाळ्यात निवडणुका घेणं कठीण होईल, असं प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे.
महाराष्ट्रात पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात वादळी वाऱ्यासह पाऊस कोसळतो. त्यामुळे पावसाळ्यात निवडणुका घेणं कठीण आहे. तसेच ४ मे रोजी ओबीसी आरक्षणावर निर्णय घेण्यात आला तर ओबीसी आरक्षणासहा निवडणूका घेण्यासाठी जून, जुलै असा दोन महिन्यांचा कालावधी जाईल. त्यामुळे जून, जुलैसह कोकणातील पावसाच्या अंदाजानुसार पावसाळ्यात निवडणुका घेणं अशक्य आहे, असे पत्रात नमूद केले आहे.
येत्या ४ मे रोजी, ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी पार पडणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता मिळाल्यास राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच आता सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर काय निर्णय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
