कर्नाटकातील हुबळी येथे केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या निवासस्थानासमोर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यातील शेतकरी संघटनांनी बेमुदत धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. आज, मंगळवार, 29 सप्टेंबर रोजी या आंदोलनास सुरुवात झाली असून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन होत आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची दिशा बदलली जाईल, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी यावेळी दिला. साखरेचा हमीभाव प्रतिकिलो 50 रुपये निश्चित करावा, सी हेव्ही मोलॅसिस 70 रुपये प्रतिलीटर करा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. तसेच येत्या हंगामासाठी उसाचे गाळप लवकरच सुरू करायचे असेल तर प्रतिटन 500 रुपये अनुदान द्यावे, असेही मागण्यांमध्ये नमूद केले आहे. शिवाय राज्य सरकारने चालू वर्षी 15 ऑक्टोबरपासून ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाला शेतकऱ्यांकडून विरोध होत आहे.
राजू शेट्टी यांनीही या निर्णयाला विरोध केला आहे. शासनाचा हा निर्णय एकतर्फी असून यामुळे साखर उद्योग, कारखानदार आणि प्रामुख्याने ऊस उत्पादक शेतकरी यांचे प्रचंड नुकसान होणार असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. अपरिपक्व ऊसामुळे चालू हंगामात साखरेच्या रिकव्हरीमध्ये 1.20 ते 1.50 टक्क्यांची घट होईल, असा अंदाज आहे. महाराष्ट्रात सरासरी 10 ते 12 कोटी टन ऊसाचे गाळप होते. रिकव्हरी घटल्यास राज्यातील एकूण साखर उत्पादन अंदाजे 12 लाख टन ते 18 लाख टनांनी घटू शकते. तसेच परतीचा पाऊस न झाल्याने उत्पादनात आणखी 15 ते 20 टक्के घट होऊन एकूण उत्पादन 25 ते 35 लाख टनांनी घटण्याची शक्यता आहे. या वर्षीच्या रिकव्हरीवर पुढील वर्षाची एफआरपी (FRP) ठरत असल्याने, शेतकऱ्यांना पुढील वर्षी गाळप होणाऱ्या ऊसाला प्रतिटन सरासरी 500 ते 550 रुपये फटका बसेल, असेही राजू शेट्टी यांनी यावेळी म्हटले आहे.
