Sanjay Raut: रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावरून आता राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी या मुद्द्यावरून सरकारवर तोफ डागली आहे. “केवळ मतांच्या राजकारणासाठी मराठी भाषेचा अपमान खपवून घेणार नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारला इशारा दिला असून, जर सरकार या निर्णयावरून मागे हटणार असेल, तर संबंधित मंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
‘तुमच्या सोयीसाठीच मराठी शिका’
परराज्यातून मुंबईत येणाऱ्या चालकांना उद्देशून संजय राऊत म्हणाले की, “तुम्ही या शहरात रोजी-रोटी कमवण्यासाठी येता. तुमच्या रिक्षात बसणारे प्रवासी स्थानिक असतात, त्यामुळे त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी आणि तुमच्या स्वतःच्या सोयीसाठी तुम्हाला मराठी भाषा आलीच पाहिजे. मराठी शिकणे ही काही अवघड गोष्ट नाही. ज्या शहरात तुम्ही कमावता, तिथल्या भाषेचा आदर करणे हे तुमचे कर्तव्य आहे.”
सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी
परिवहन विभागाने मराठी सक्तीची घोषणा केल्यानंतर आता सरकार काहीसे मवाळ होत असल्याचे पाहून राऊत यांनी संताप व्यक्त केला. “ज्या मंत्र्यांनी हा विषय सुरू केला, ते आता मागे का हटत आहेत? जर मराठीच्या मुद्द्यावर सरकारमध्ये ठाम राहण्याची हिंमत नसेल, तर त्या मंत्र्यांनी आपल्या पदावर राहू नये,” असे राऊत यांनी म्हटले आहे. केवळ काही विशिष्ट व्होट बँकेला खुश करण्यासाठी मराठी भाषेच्या अटी शिथिल करणे हा महाराष्ट्राचा अपमान असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आक्रमक आंदोलनाचा पवित्रा
संजय राऊत यांनी ठामपणे सांगितले की, मराठी भाषेच्या सन्मानाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. “जर रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर मराठी भाषेची सक्ती केली जात नसेल, तर ते राज्याच्या अस्मितेशी खेळण्यासारखे आहे. मतांसाठी जर सरकार झुकत असेल, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून याचा प्रतिवाद करू,” असा इशाराही त्यांनी दिला. यामुळे येणाऱ्या काळात मराठी भाषेचा हा मुद्दा सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
संजय राऊत यांनी थेट संबंधित मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्याने या वादाला आता वेगळे वळण मिळाले आहे. “मराठीच्या नावाने राजकारण करायचे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी पळ काढायचा, ही सरकारची दुटप्पी भूमिका उघड झाली आहे,” अशी टीका त्यांनी केली. सरकार आता 16 ऑगस्टच्या डेडलाईनवर ठाम राहते की दबावाखाली निर्णय बदलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
