चालू वर्ष 2026 हे देशभरातील शासकीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी घेऊन आले आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, वाढत्या महागाईचा ताण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा जानेवारी आणि जुलैपासून लागू होणारा महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) सुधारित करत असते. याच धर्तीवर, केंद्र सरकारने भत्ता 58 टक्के वरून 60 टक्के केल्यानंतर आता देशातील अनेक राज्य सरकारांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी भत्त्यांमध्ये भरघोस वाढ जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे दक्षिण भारतापासून ते ईशान्येकडील राज्यांपर्यंतच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
दक्षिण भारतातील राज्यांची मोठी घोषणा
केरळ सरकारने आपल्या महागाई भत्त्यात 2 टक्के वाढ केली असून, तो 35 टक्के वरून 37 टक्केवर पोहोचला आहे. हा वाढीव भत्ता ऑक्टोबर 2026 च्या वेतनासोबत नोव्हेंबर महिन्यात वितरित केला जाईल. याचा लाभ राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांना मिळेल. तेलंगणा सरकारने प्रलंबित असलेले दोन हप्ते जारी करत डीए आणि डीआरमध्ये अनुक्रमे 3.64 टक्के आणि 2.73 टक्के वाढ केली आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने एकूण 4.55 टक्के वाढीस मंजुरी दिली असून, ती दोन टप्प्यांत लागू होणार आहे. तसेच तामिळनाडूने 2 टक्के वाढ जाहीर केल्यामुळे तेथील महागाई भत्ता 60 टक्के झाला असून, यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी 1,230 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
ईशान्य आणि पूर्व भारतातील राज्यांमधील वाढ
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये आसाम, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवून 60 टक्के केला आहे. यामध्ये आसाममधील 8 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. सिक्कीमने 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत 2 टक्के आणि 6 व्या वेतन आयोगांतर्गत 5 टक्के वाढ केली आहे. पूर्व भारतात, पश्चिम बंगाल सरकारने ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या वाढीसह डीए 38 टक्के केला असून 5 व्या वेतन आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी तो 223 टक्के पर्यंत वाढवला आहे. बिहार सरकारने विविध वेतन आयोगांनुसार कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांत 2 टक्के ते 9 टक्के पर्यंत वाढ केली आहे. ओडिसा सरकारनेही 1 जानेवारीपासून लागू होणारी 2 टक्के वाढ मंजूर करत भत्ता 60 टक्के केला आहे.
हेही वाचा – सोने-चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण; आठवडाभरात 10,000 रुपयांपर्यंत घसरले भाव
उत्तर आणि मध्य भारतातील राज्यांचे सुधारित निर्णय
उत्तर प्रदेश सरकारने 16 लाख कर्मचारी, शिक्षक आणि पेन्शनधारकांसाठी डीए आणि डीआरमध्ये 2 टक्के वाढ करत तो 60 टक्के केला आहे. पंजाब सरकारने राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात 8 टक्के वाढ जाहीर केली असून ती 4 टक्के च्या दोन हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. महाराष्ट्र सरकारने 5 व्या, 6 व्या आणि 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एकूण 800 कोटी रुपयांची प्रलंबित डीए थकबाकी देण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच, निवृत्त ‘ऑल इंडिया सर्व्हिसेस’ (AIS) अधिकाऱ्यांसाठी महागाई सवलतीत 2 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.