दिल्लीच्या राजकारणात आणि सामाजिक वर्तुळात कायम चर्चेत राहणाऱ्या जंतर-मंतर या ऐतिहासिक ठिकाणावर आता आंदोलने आणि निदर्शने करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. राष्ट्रीय राजधानीत शांततापूर्ण धरणे आंदोलने आणि रॅलींसाठी प्रशासनाकडून 3 नवीन आणि पर्यायी जागा अधिकृतपणे निश्चित करण्यात आल्या आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या नव्या आदेशानुसार, आता रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी (CBD) ग्राउंड (CBD Ground) या क्षेत्रांमध्येच आंदोलने व मोर्चे आयोजित केले जाऊ शकतील. राजधानीतील कायदा-सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक सुरक्षितता अधिक मजबूत करण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींवर आधारित निर्णय
दिल्लीतील वाढती गर्दी आणि वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी, आंदोलनांसाठी अधिक योग्य आणि सुरक्षित जागा शोधण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एका विशेष समितीची स्थापना केली होती. नागरिकांना आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी आणि शासनाविरुद्ध असहमती व्यक्त करण्यासाठी जंतर-मंतरशिवाय इतर कोणती सर्वोत्तम पर्यायी ठिकाणे उपलब्ध करून देता येतील, याचा सखोल अभ्यास करण्याचे काम या समितीकडे सोपवण्यात आले होते. या उच्चस्तरीय समितीने सुचवलेल्या शिफारशींच्या आधारेच प्रशासनाने ही 3 नवी मैदाने आंदोलनासाठी कायमस्वरूपी आरक्षित केली आहेत.
पोलीस आयुक्तांनी जारी केलेल्या निर्देशानुसार, या तिन्ही नवीन ठरवलेल्या ठिकाणांवरील आंदोलनांचे नियम, अटी आणि व्यवस्था यांचा सविस्तर तपशील देणारे स्वतंत्र आदेश लवकरच प्रसिद्ध केले जाणार आहेत. हा नवीन आदेश 28 एप्रिल 2022 रोजी लागू करण्यात आलेल्या जुन्या स्थायी आदेशातील अंशतः सुधारणा करून जारी करण्यात आला आहे.
जंतर-मंतरवरील बंदीचे पडसाद
गेल्या अनेक दशकांपासून दिल्लीचे जंतर-मंतर हे देशातील सर्वसामान्य जनता, राजकीय पक्ष, विविध संघटना, कामगार, शेतकरी आणि विद्यार्थी यांच्या जनआंदोलनांचे प्रमुख केंद्र राहिले आहे. संसद भवन आणि केंद्र सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाच्या मंत्रालयांच्या जवळ असल्यामुळे, जंतर-मंतरवर दिलेला प्रत्येक आवाज थेट राष्ट्रीय राजकारणात आणि माध्यमांच्या केंद्रस्थानी झळकत असे. कनॉट प्लेस आणि संसद मार्गाजवळ अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या ऐतिहासिक वास्तूवर बंदी आल्यामुळे देशभरातून येणाऱ्या आंदोलकांना आता मध्यवर्ती भागापासून दूर असलेल्या नव्या जागांवर आंदोलन करावे लागणार आहे. प्रशासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे आगामी काळात राजकीय वर्तुळात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
