सरकारी किंवा खाजगी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या दुर्दैवी निधनानंतर त्याच्या कुटुंबीयांना मिळणारे सेवानिवृत्ती लाभ, ग्रॅच्युइटी, भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि कौटुंबिक पेन्शन (Family Pension) यांसारख्या विषयांवर अनेकदा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित होतात. बऱ्याचदा लोकांचा असा समज असतो की, मृत व्यक्तीचा कायदेशीर वारस असलेला प्रत्येक व्यक्ती आपोआप या सर्व लाभांसाठी पात्र ठरतो. मात्र, प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती पूर्णपणे वेगळी असते. प्रत्येक आर्थिक लाभासाठी आणि पेन्शनसाठी प्रशासकीय सेवा नियम आणि कायदेशीर तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, कौटुंबिक पेन्शनच्या पात्रतेचा विचार करताना सामान्य वारसाहक्क कायद्यांपेक्षा संबंधित विभागाचे ‘सेवा नियम’ अधिक वरचढ आणि प्रभावी ठरतात.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचे नियम आणि कौटुंबिक पेन्शनचा प्राधान्यक्रम
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ‘सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) रूल्स, २०२१’ अंतर्गत स्पष्ट नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांनुसार, मृत कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाच्या निधनानंतर कौटुंबिक पेन्शनचा पहिला अधिकार हा जोडीदाराला (पती किंवा पत्नी) मिळतो. त्यानंतर पात्र मुले आणि कुटुंबातील इतर अवलंबून असलेल्या सदस्यांचा क्रमांक लागतो. परंतु, यामध्ये काही विशेष अपवादात्मक परिस्थितीही असतात. उदाहरणार्थ, एखादी महिला सरकारी कर्मचारी पतीपासून विभक्त होत असेल आणि तिने आपल्या अल्पवयीन मुलांना पेन्शन मिळण्यासाठी अधिकृतपणे नामनिर्देशित केले असेल, तर अशा स्थितीत पतीऐवजी ती पात्र मुले पेन्शन मिळवण्यासाठी प्राधान्यक्रमी ठरू शकतात.
EPS आणि वारसाहक्क कायद्यातील मूलभूत फरक
कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत जोडीदार आणि 25 वर्षांखालील जास्तीत जास्त दोन मुले हे मुख्य लाभार्थी मानले जातात. मृत कर्मचाऱ्याचा जोडीदार हयात नसेल, तरच अवलंबून असलेल्या पालकांना पेन्शनचा लाभ मिळू शकतो. येथे एक गोष्ट समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे ती म्हणजे, कौटुंबिक पेन्शन हा मृत व्यक्तीच्या स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेचा भाग मानला जात नाही. मालमत्तेचे वाटप नेहमी वारसाहक्क कायद्यानुसार होते, तर पेन्शनचे वितरण केवळ ‘सेवा नियमांमधील पात्र लाभार्थी’ या निकषावर होते. कायदेशीर वारस असणे आणि विशिष्ट योजनेअंतर्गत अधिकृत लाभार्थी असणे यामध्ये मोठा तांत्रिक फरक असतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
हेही वाचा – सोन्याच्या दरात मोठी उसळी! दिल्ली-मुंबईसह देशात 24 अन् 22 कॅरेटचे भाव वधारले; चांदीच्या दरात मात्र घसरण कायम
दावा नाकारल्यास कायदेशीर मंचाचा कसा घ्यावा आधार?
कौटुंबिक पेन्शन किंवा अन्य लाभांसाठी कुटुंबीयांनी केलेला दावा जर संबंधित विभागाने फेटाळला, तर सर्वात आधी अधिकृत नकारपत्र मागवून घेणे गरजेचे आहे. त्यानंतर नियोक्त्याने लागू केलेले सेवा नियम आणि कायदेशीर तरतुदी तपासून पाहाव्यात. नातेसंबंधाचा पुरावा, सेवा नोंदी आणि नामनिर्देशनाचे कागदपत्रे जोडून योग्य त्या मंचाकडे फेरविचार अर्ज सादर केला जाऊ शकतो. जर विभागाकडून अन्यायकारक किंवा नियमांचे उल्लंघन करून दावा नाकारला गेला असेल, तर बाधित व्यक्ती भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 226 अंतर्गत उच्च न्यायालयात धाव घेऊन न्याय मागू शकते.
