Compassionate Appointment Rules India: पतीच्या मृत्युनंतर अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकरी मिळवली आणि सासू-सासऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दुसरे लग्न करणाऱ्या सुनेला राजस्थान उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. पहिल्या पतीच्या मृत्यूनंतर नोकरी मिळवताना दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी न्यायालयाने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेडला (AVVNL) विशेष निर्देश दिले आहेत. या आदेशानुसार, संबंधित महिलेच्या दरमहा पगारातील 25 टक्के रक्कम थेट तिच्या वृद्ध सासूच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच मृत कर्मचाऱ्याचे उर्वरित सर्व टर्मिनल बेनिफिट्स (सेवासमाप्तीचे लाभ) पत्नी आणि आई यांच्यात प्रत्येकी 50 टक्के याप्रमाणे समान वाटप करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
नोकरी मिळाल्यानंतर सासर सोडले आणि दुसरे लग्न उरकले
या संपूर्ण वादाची सुरुवात 2017 मध्ये झाली, जेव्हा विद्युत निगमातील कर्मचाऱ्याचा अचानक मृत्यू झाला होता. पतीच्या अकाली निधनामुळे कुटुंबावर ओढवलेल्या गंभीर आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्यासाठी, सासू-सासऱ्यांची योग्य ती देखभाल आणि पालनपोषण करीन, अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र सुनेने सादर केले होते. या आश्वासनाच्या आधारे कुटुंबाच्या सहमतीने तिला 2017 मध्ये अनुकंपा नोकरी मिळाली. मात्र, नोकरी हाती येताच परिस्थिती पूर्णपणे बदलली; सुनेने काही दिवसांतच सासरचे घर सोडून स्वतंत्र राहणे पसंत केले. पुढे तिने दुसरे लग्नही उरकले, परंतु पहिल्या पतीच्या निधनाच्या आधारे मिळालेली सरकारी नोकरी मात्र कायम ठेवली.
सासूची न्यायालयात धाव अन्..
आपली सासू आणि सासऱ्यांना त्यांच्या हलाखीच्या परिस्थितीत सोडून देऊन सुनेने दिलेले शब्द पाळले नाहीत, असा गंभीर आरोप करत वृद्ध सासूने राजस्थान हायकोर्टात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकिलांनी न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, अनुकंपा नोकरी केवळ सुनेच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी नव्हती, तर ती संपूर्ण कुटुंबाला आर्थिक आधार देण्यासाठी देण्यात आली होती. सुनेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे घेतलेली नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी ती आता नाकारू शकत नाही, हे त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
हेही वाचा – प्रकृती खालावली म्हणून हॉस्पिटलमध्ये गेली अन् डॉक्टरांनी…;तरुणीचा दुर्दैवी मृत्यू,नेमकं काय घडलं?
राजस्थान उच्च न्यायालयाचा सून अन् सासूच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल
प्रकरणाची सखोल सुनावणी करताना राजस्थान उच्च न्यायालयाने अनुकंपा नियुक्तीच्या मूळ उद्देशावर अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनुकंपा नोकरी ही केवळ मृत कर्मचाऱ्याच्या पत्नीचा वैयक्तिक हक्क नसून, अचानक ओढवलेल्या आर्थिक संकटातून संपूर्ण कुटुंबाला सावरण्यासाठी दिलेला आधार असतो. ‘कुटुंब’ या संकल्पनेत केवळ विधवेचा समावेश नसून वृद्ध माता-पित्यांचाही तितकाच अधिकार असतो. त्यामुळे नोकरी मिळवण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र द्यायचे आणि नंतर वृद्ध सासू-सासऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायचे, ही वृत्ती खपवून घेतली जाणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
25 टक्के पगार कपातीमुळे वृद्ध सासूला मिळाला मोठा आर्थिक आधार
उच्च न्यायालयाच्या या संवेदनशील आणि ऐतिहासिक निर्णयामुळे आर्थिक विवंचनेत असलेल्या वृद्ध सासूला मोठा कायदेशीर आणि आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. पगारातून दरमहा 25 टक्के रक्कम थेट खात्यात वर्ग होणार असल्याने सासूचा दैनंदिन उदरनिर्वाह सुरळीत चालण्यास मदत होणार आहे. अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळवून सासरच्या मंडळींना अंतर देणाऱ्या आणि जबाबदारीपासून पळ काढणाऱ्यांसाठी राजस्थान हायकोर्टाचा हा निर्णय हे एक महत्त्वाचे उदाहरण ठरले आहे.
