उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत सत्तेची हॅटट्रिक साधण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने (BJP) आतापासूनच अत्यंत आक्रमक रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. आगामी निवडणुकीत कोणताही राजकीय धोका पत्करायचा नाही, असा ठाम निर्धार पक्षाच्या हायकमांडने केला आहे. मतदारसंघातील आमदारांविषयीचा स्थानिक असंतोष (Anti-Incumbency) आणि जनतेतील नाराजी दूर करण्यासाठी पक्षाकडून कडक पावले उचलली जात आहेत. उच्च सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कामगिरी खालावलेल्या आणि निष्क्रिय ठरलेल्या तब्बल 100 पेक्षा जास्त विद्यमान आमदारांची उमेदवारी कापण्याचा मोठा निर्णय भाजप नेतृत्व घेऊ शकते. या जुन्या आमदारांच्या जागी नव्या दमाच्या तरुणांना, महिलांना आणि प्रभावी कामगिरी असलेल्या नवीन चेहऱ्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवण्याची तयारी सुरू आहे.
अंतर्गत सर्व्हेत धक्कादायक वास्तव समोर
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने उत्तर प्रदेशातील सर्व मतदारसंघांमध्ये गुप्त सर्व्हे घडवून आणले होते. या सर्व्हेचा अहवाल पक्षाच्या वरिष्ठांकडे सादर झाला असून त्यातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अनेक मतदारसंघांत आमदारांच्या कामगिरीवर स्थानिक नागरिक नाराज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्याने पक्षाला मोठा धक्का बसला होता. जुन्या आणि निष्क्रिय उमेदवारांना पुन्हा संधी दिल्याचा फटका त्या निवडणुकीत बसल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे, तीच चूक पुन्हा न दोहरावण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे.
हेही वाचा – परवानगीविना आंदोलन करणाऱ्या CJP वर मुंबई पोलिसांची मोठी कारवाई; अभिजीत दीपकेंसह कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल
गटबाजी आणि शिफारशींना पूर्णविराम
उत्तर प्रदेशात पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमताने सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपने अत्यंत पारदर्शक आणि कठोर निकष ठरवले आहेत. पक्षामधील अंतर्गत गटबाजी, वरिष्ठ नेत्यांच्या शिफारशी किंवा नातेवाईकांना तिकीट देण्याची पद्धत पूर्णपणे बंद केली जाणार आहे. केवळ मतदारसंघात जिंकून येण्याची क्षमता आणि स्वच्छ, डागविरहित प्रतिमा असणाऱ्या उमेदवारांनाच पक्षाचे तिकीट दिले जाईल, असे हायकमांडने स्पष्ट केले आहे. भाजपच्या या ‘मेगा प्लॅन’मुळे उत्तर प्रदेशातील विद्यमान आमदारांमध्ये मोठी धाकधूक निर्माण झाली असून राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे.
