पक्षाच्या कायदेशीर विभागाच्या प्रमुख रत्ना सिंग यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत पोलिसांच्या या संपूर्ण कारवाईला पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवले आहे.
