न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालयीन आदेशानुसार ठेवण्यात आलेल्या ठेवींवर बँका आपल्या सोयीनुसार किंवा मनमानी कारभार करत व्याजदरात घट करू शकत नाहीत.
पीडित महिलेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला अवघ्या 24 तासांच्या आत ही सर्व आक्षेपार्ह छायाचित्रे काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.
