Delhi High Court FD Interest Rate Rules: मुदत ठेवींवर (Fixed Deposits) मिळणाऱ्या व्याजदरांमध्ये परस्पर आणि मनमानी पद्धतीने कपात करणाऱ्या बँकांच्या एकतर्फी कारभाराला दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा चाप लावला आहे. न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनुसार किंवा कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे उघडण्यात आलेल्या एफडींवरील व्याजदरात बँकांना आता एकाधिकारशाहीने कपात करता येणार नाही. जर बँकेला अशा मुदत ठेवींवरील व्याजदरात कोणताही बदल करायचा असेल, तर त्यामागे स्पष्ट, कायदेशीर आणि ठोस वैध कारण असणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने ठामपणे बजावले आहे. न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण भूमिकेमुळे बँकांच्या मनमानी निर्णयांवर बंदी आली असून ठेवीदारांच्या हक्कांचे रक्षण झाले आहे.
15 वर्षांपूर्वीच्या कायदेशीर वादातून समोर आले प्रकरण
हे संपूर्ण प्रकरण हीरो एक्सपोर्ट्स आणि टिफिन्स बॅराईट्स, एस्बेस्टोस अँड पेंट्स लि. यांच्यात जुलै 2008 मध्ये सुरू झालेल्या कायदेशीर वादाशी संबंधित आहे. या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने टिफिन्स बॅराईट्सच्या खात्यात जमा असलेली 8.5 कोटी रुपयांची रक्कम सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यापैकी 5.89 कोटी रुपयांची रक्कम एबीएन ॲम्रो बँकेत (जी पुढे रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड आणि नंतर नॅटवेस्ट मार्केट्स पीएलसी बनली) ठेवण्यात आली होती. न्यायालयाने ही 5.89 कोटी रुपयांची रक्कम तत्कालीन सर्वाधिक व्याजदर देणाऱ्या एफडी योजनेत गुंतवण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते.
7.75 टक्के असणारा व्याजदर बँकेने थेट 3.5 टक्क्यांवर आणला
सुरुवातीच्या काळात बँकेकडून या मुदत ठेवीवर 7.75 टक्के व्याज दिले जात होते, जे नंतर वाढवून 8.25 टक्के आणि पुन्हा 7.75 टक्के करण्यात आले. मात्र, 30 जानेवारी 2018 पासून नॅटवेस्ट बँकेने कोणताही पूर्वइशारा न देता हा व्याजदर थेट 3.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आणला. बँकेच्या या मनमानी कपातीविरोधात हीरो एक्सपोर्ट्सने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. यावर सुनावणी करताना मे 2019 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या एकुलत्या खंडपीठाने बँकेला संपूर्ण रक्कम रजिस्ट्रार जनरलकडे जमा करण्याचे आदेश दिले, तसेच 30 जानेवारी 2018 नंतरचे व्याज मागील 3 वर्षांच्या सरासरी दराने देण्याचे निर्देश दिले. याविरोधात नॅटवेस्ट बँकेने दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे अपील केले होते, जे न्यायालयाने फेटाळून लावले.
नॅटवेस्ट मार्केट्सचे अपील फेटाळत बँकेला दणका
उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नॅटवेस्ट मार्केट्स पीएलसीचे अपील फेटाळून लावत बँकेची याचिका फेटाळली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालयीन आदेशानुसार ठेवण्यात आलेल्या ठेवींवर बँका आपल्या सोयीनुसार किंवा मनमानी कारभार करत व्याजदरात घट करू शकत नाहीत. या निकालामुळे बँकिंग क्षेत्रातील ग्राहकांना आणि ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, बँकांच्या एकतर्फी अटी व शर्तींवर कायद्याचा अंकुश निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा – RBI रेपो दरात 0.25 टक्क्यांनी वाढणार; गृहकर्जाचा हप्ता आणि मुदत ठेवींवर काय परिणाम ?
