न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालयीन आदेशानुसार ठेवण्यात आलेल्या ठेवींवर बँका आपल्या सोयीनुसार किंवा मनमानी कारभार करत व्याजदरात घट करू शकत नाहीत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) 7 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पतधोरण आढावा बैठकीत (MPC) रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे.
