न्यायालयाने स्पष्ट केले की, न्यायालयीन आदेशानुसार ठेवण्यात आलेल्या ठेवींवर बँका आपल्या सोयीनुसार किंवा मनमानी कारभार करत व्याजदरात घट करू शकत नाहीत.
