योजनेचे निकष धाब्यावर बसवून अनधिकृतपणे आर्थिक लाभ घेणाऱ्या अपात्र महिला, सरकारी कर्मचारी आणि पुरुषांवर आता राज्य सरकारकडून कडक कायदेशीर पावले उचलली जात आहेत.
