विविध कर्मचारी संघटना, असोसिएशन आणि भागधारकांच्या मागण्या व शिफारसींचा सखोल अभ्यास करून 18 महिन्यांच्या आत सरकारला अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश या आयोगाला देण्यात आले…
