या अहवालातील विश्लेषणानुसार, 2022 ते 2026 या कालावधीत संसद आणि विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर या लोकप्रतिनिधींनी आपली राजकीय निष्ठा बदलली.