स्वतंत्र पत्रकार आणि रील्स बनवणाऱ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण व्हावे, अशी आक्रमक मागणी करणारी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
