मतदानाच्या वेळी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केल्याचा तसेच प्रक्रियेत अडथळा आणल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
या अहवालातील विश्लेषणानुसार, 2022 ते 2026 या कालावधीत संसद आणि विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर या लोकप्रतिनिधींनी आपली राजकीय निष्ठा बदलली.
