Oil Production: जागतिक तेल बाजारात मोठा बदल घडवणारा निर्णय घेत, रशियासह 22 देशांच्या ओपेक समूहाने नोव्हेंबरपासून तेल उत्पादनात दररोज 137,000 बॅरलने वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय ऑक्टोबरमधील वाढीप्रमाणेच असून, जागतिक बाजारातील पुरवठा आणि मागणीतील असमतोल लक्षात घेऊन घेतला गेला आहे. ओपेक गटात सौदी अरेबिया, रशिया आणि काही लहान तेल उत्पादक देशांचा समावेश आहे. या निर्णयाचा भारतावर थेट आर्थिक परिणाम होणार आहे. कारण भारत आपल्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के तेल आयात करतो.
जागतिक बाजारात ओपेकची रणनीती
ओपेक गटाने उत्पादनात वाढ करून अमेरिकन शेल तेल उत्पादकांकडून गमावलेला बाजार हिस्सा परत मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या वर्षी गटाने एकूण 2.7 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन उत्पादन वाढवले असून, हे जागतिक मागणीच्या सुमारे 2.5 टक्के इतके आहे. मागील काही वर्षांतील उत्पादन कपातींनंतर हा निर्णय एक धोरणात्मक बदल मानला जात आहे. बैठकीपूर्वी रशिया आणि सौदी अरेबियामध्ये मतभेद होते. रशिया माफक वाढीच्या बाजूने होता, तर सौदी अरेबियाने दुप्पट किंवा तिप्पट वाढीची मागणी केली होती. शेवटी, तडजोडीचा मार्ग काढत 137,000 बॅरल प्रतिदिन वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा - Donald Trump on Hamas: 'हमासने शांतता प्रस्ताव स्वीकारला नाही तर...'; ट्रम्प यांचा हमासला पुन्हा कडक इशारा
कच्च्या तेलाच्या किमती आणि भारताची चिंता
सध्या ब्रेंट कच्च्या तेलाच्या किमती 65 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आहेत, ज्यामुळे आयात खर्च काहीसा कमी झाला असला तरी भारताला दिलासा मिळण्यासाठी ही वाढ अपुरी ठरणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारतासाठी महत्त्वाचा फरक पडण्यासाठी दररोज किमान 10 ते 15 लाख बॅरल उत्पादन वाढ आवश्यक आहे.
हेही वाचा - Putin Warns Trump: पुतिन यांचा ट्रम्पला इशारा! म्हणाले, 'युक्रेनला टोमाहॉक क्षेपणास्त्रे पुरवल्यास रशिया-अमेरिका संबंध धोक्यात येऊ शकतात'
अमेरिका-रशिया तणाव आणि भारताची अडचण
रशियाकडून तेल खरेदीबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. त्यांनी भारतासह काही देशांवर अतिरिक्त शुल्क लादले आहे, तर युरोप आणि चीनला सूट दिली आहे. त्यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. भारताला सध्या कमी दरात रशियन तेल खरेदीचा फायदा मिळत असला तरी, ओपेक गटाच्या या माफक वाढीमुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरात मोठा फरक पडण्याची शक्यता नाही. तथापि, जागतिक आर्थिक परिस्थिती स्थिर राहिल्यास आणि डॉलरचा दर कमी झाल्यास भारताला अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो.