बीजिंग आणि वॉशिंग्टन दरम्यानचा तणाव आता एका नव्या टोकाला पोहोचला आहे. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने तैवानला 11.1 अब्ज डॉलरची शस्त्रास्त्रे विकण्याचा निर्णय घेतल्याने चीनचा संताप अनावर झाला आहे. या निर्णयाला प्रत्युत्तर म्हणून चीनने शुक्रवारी अमेरिकेच्या 20 दिग्गज संरक्षण कंपन्यांवर आणि 10 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कठोर निर्बंध लादले आहेत. बीजिंगने केलेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई मानली जात असून, यामुळे जागतिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात एक अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. "तैवान हा चीनचा अविभाज्य भाग असून, या मुद्द्यावर आम्हाला डिवचण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील," असा इशारा चीनने दिला आहे. तैवानचा प्रश्न ही चीनसाठी एक 'लाल रेषा' (Red Line) असून, अमेरिकेने ती ओलांडल्याचा आरोप चीनने केला आहे. चीनच्या मते, तैवानला शस्त्रपुरवठा करणे म्हणजे त्यांच्या अंतर्गत सुरक्षेला थेट आव्हान देणे होय.
चीनने ही कारवाई केवळ प्रतिकात्मक स्वरूपाची नसून, अमेरिकेला स्पष्ट संकेत देण्यासाठी केली आहे. ज्या 20 कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत, त्या सर्व तैवानला शस्त्रे पुरवण्यामध्ये प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सामील आहेत. या निर्बंधांमुळे या कंपन्यांची चीनमधील मालमत्ता गोठवली जाऊ शकते किंवा त्यांच्यासोबतच्या व्यापारावर मर्यादा येऊ शकतात. विशेष म्हणजे, ज्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे, त्यांना चीनमध्ये प्रवेश करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.
अमेरिकेचे हे नवीन शस्त्रास्त्र पॅकेज बायडेन प्रशासनाच्या 8.4 अब्ज डॉलरच्या करारापेक्षाही मोठे आहे. जर अमेरिकन काँग्रेसने या 11.1 अब्ज डॉलरच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर तैवानची लष्करी शक्ती मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. चीनला याच गोष्टीची धास्ती आहे. तैवान सामुद्रधुनीतील शांतता भंग करण्यासाठी आणि फुटीरतावादी शक्तींना पाठबळ देण्यासाठी अमेरिका अशा कृती करत असल्याचा दावा चीनने केला आहे.
तैवान स्वत:ला एक स्वायत्त राष्ट्र मानत असले तरी, चीन मात्र या बेटावर आपला दावा सांगत आला आहे. भविष्यात चीन तैवानवर लष्करी आक्रमण करू शकतो, अशी भीती जागतिक स्तरावर व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने तैवानला स्वसंरक्षणासाठी सक्षम करण्याचा विडा उचलला आहे. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील लष्करी समतोल बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एकूणच, या निर्बंधांमुळे चीन आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक संबंध अधिकच ताणले गेले आहेत. अमेरिका आपल्या निर्णयावर ठाम राहते की चीनच्या दबावापुढे झुकते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. पण तूर्तास, चीनने 'जशास तसे' उत्तर देऊन ट्रम्प प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. या व्यापार आणि लष्करी युद्धात तैवानचे भवितव्य काय असेल, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
