India-Russia Oil Trade: भारताकडे कच्चं तेल घेऊन निघालेलं रशियाचं एक विशाल तेलवाहू जहाज अचानक मार्ग बदलून माघारी वळल्याने भारत-रशिया तेल व्यापारावर नवीन संकट ओढवलं आहे. अमेरिकेच्या नव्या आर्थिक निर्बंधांमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्ट होतंय. यामुळे भारताच्या तेल आयातीच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
‘फ्युरिया’ टँकरचं रहस्यमय वळण
‘ब्लूमबर्ग’च्या माहितीनुसार, ‘फ्युरिया’ (Furia) नावाच्या या टँकरनं रशियाच्या प्रिमोर्स्क बंदरातून जवळपास 7.3 लाख बॅरल युरल क्रूड ऑईल भरलं होतं. हे तेल गुजरातच्या किनाऱ्यावर उतरवण्यात येणार होतं. मात्र, डेन्मार्क आणि जर्मनीदरम्यानच्या फेहमर्न बेल्ट परिसरात पोहोचल्यावर जहाजानं अचानक आपला मार्ग बदलला आणि आता ते इजिप्तमधील पोर्ट सईदकडे सरकत आहे. या अनपेक्षित वळणामुळे भारतीय रिफायनरी कंपन्या गोंधळल्या आहेत. कारण इतका मोठा तेल साठा अल्पावधीत पर्यायी स्त्रोतांमधून मिळवणं अवघड ठरणार आहे.
अमेरिकेच्या निर्बंधांचा परिणाम
अमेरिकेने अलीकडेच रशियन ऊर्जा कंपन्यांवर नवीन निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे, भारताला रशियाकडून मिळणाऱ्या स्वस्त तेलाचा पुरवठा अनिश्चित झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, रशियन तेल खरेदी थांबवा, अन्यथा आर्थिक परिणामांना सामोरं जावं लागेल. या पार्श्वभूमीवर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, आणि इतर खासगी रिफायनरी कंपन्यांनी रशियन पुरवठादारांसोबत केलेले करार पुन्हा तपासायला सुरुवात केली आहे.
हेही वाचा - China Data Center: चीनने पाण्याखालील बांधले जगातील पहिले डेटा सेंटर, वैशिष्ट्ये वाचून आश्चर्यचकित व्हाल
भारतीय रिफायनरींचं गणित बिघडलं
सध्या भारताचे सुमारे 35 टक्के कच्च तेल रशियाकडून येते. या अडथळ्यांमुळे भारतीय कंपन्यांना आता मध्यपूर्व, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतून महागडं तेल आयात करावं लागेल. तज्ज्ञांच्या मते, महागडे पर्याय स्वीकारल्यास इनपुट खर्च वाढेल आणि रिफायनिंग मार्जिन कमी होईल. याचा थेट परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवर होऊ शकतो.
हेही वाचा - '7 नवीन आणि सुंदर लढाऊ विमाने पाडली', ट्रम्प यांचा भारत-पाकिस्तान संघर्षात मध्यस्थीचा पुन्हा दावा; 'म्हणे, मी टॅरिफच्या अस्त्राचा वापर केला!'
दरम्यान, भारताचं तेल आयात धोरण गेल्या काही वर्षांत रशियन सवलतींवर अवलंबून होतं. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, जर ही स्थिती दीर्घकाळ टिकली, तर भारताला दीर्घकालीन ऊर्जा पुरवठ्याचं धोरण बदलावं लागेल.