ट्रम्प भारतीयांसाठी ठरणार खिसेकापू! आता आणले 'द वन बिग ब्यूटीफुल बिल'

वॉशिंग्टन : जर तुम्ही अमेरिकेत राहता आणि भारतात तुमच्या कुटुंबाला पैसे पाठवत असाल तर ही बातमी तुम्हाला धक्का देऊ शकते! अमेरिकन संसदेत एक नवीन विधेयक सादर करण्यात आले आहे, त्याचे नाव 'द वन बिग ब्युटीफुल बिल' आहे (The One Big Beautiful Bill) आणि त्यातील लपलेल्या कलमामुळे भारतीयांची चिंता वाढली आहे.

जागतिक बँकेच्या मते, 2024 मध्ये भारताला 129.4 अब्ज डॉलर्सचा विक्रमी रेमिटन्स मिळाला. या पैशातून गावांमध्ये घरे बांधणे, मुलांना शिक्षण देणे, उपचार घेणे आणि छोटे व्यवसाय सुरू करणे या कामांना मदत होते. संपूर्ण प्रकरण काय आहे, ते जाणून घेऊ.

तुमचे पैसे ट्रम्पकडे जातील
या नवीन विधेयकानंतर, अमेरिकेतून भारतात पैसे पाठवणे आता महाग होईल. कारण या विधेयकानुसार, जर तुम्ही अमेरिकेचे नागरिक नसाल, तर तुम्ही जेव्हा जेव्हा भारतात तुमच्या कुटुंबाला पैसे पाठवाल, तेव्हा ट्रम्प सरकार थेट त्यातील 5 टक्के रक्कम कापून घेईल.

हेही वाचा - ट्रम्प तुर्कीला 304 दशलक्ष डॉलर्सची क्षेपणास्त्रं देणार; Boycott Turkey नंतर अमेरिकेविरोधात देशात ही मागणी

'द वन बिग ब्युटीफुल बिल' समजून घेऊ
अमेरिकन संसदेत सादर केलेले हे नवीन विधेयक 389 पानांचे आहे. पान क्रमांक 327 वर एक ओळ लिहिलेली आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, जर पाठवणारा 'सत्यापित यूएस प्रेषक' (Verified US Sender) नसेल तर, अमेरिकेबाहेर पाठवलेल्या पैशावर 5 टक्के कर आकारला जाईल. याचा अर्थ जे लोक अमेरिकेचे नागरिक नाहीत, त्यांचावर हा भुर्दंड लावला जाईल.

सर्वात जास्त कोण प्रभावित होईल?
भारताबाबत विचार करायाचा तर, याचा थेट परिणाम अनिवासी भारतीयांवर होईल. अमेरिकेत सुमारे 45 लाख भारतीय राहतात, त्यापैकी बहुतेक जण H-1B किंवा L-1 व्हिसावर आहेत किंवा ग्रीन कार्डधारक आहेत. हे लोक दरमहा घरी पैसे पाठवतात. कधी त्यांच्या पालकांच्या औषधांसाठी, कधी त्यांच्या बहिणीच्या शिक्षणासाठी, कधी कोणाच्या लग्नात मदत करण्यासाठी आदी. आता या सर्वांवर ट्रम्प सरकार कर लादणार आहे. त्यामुळे भारतात पैसे पाठवणं महाग होईल. शिवाय, ही रक्कम 5 टक्के असणार आहे. ही जास्त आहे. त्यामुळे ट्रम्प अमेरिकन नसलेल्या लोकांच्या कष्टाचे पैसे अमेरिकेच्या खिशात भरून घेतील.

भारताचे किती मोठे नुकसान झाले आहे?
2023-24 मध्ये भारताला अमेरिकेकडून 32 अब्ज डॉलर्सचा निधी मिळाला. जर आपण यावरील 5% कराची रक्कम किती होते, याचे गणित केले तर, लक्षात येईल की, भारतीयांना दरवर्षी सुमारे 1.6 अब्ज डॉलर्सचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागेल. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, तुम्ही 5,000 रुपये पाठवत असाल किंवा 5 लाख रुपये, प्रत्येक हस्तांतरणावर हा कर आकारला जाईल.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे का केले?
हे विधेयक सादर करणाऱ्या रिपब्लिकन नेत्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे अमेरिकेला ट्रम्प-युगातील कर कपात पुन्हा सुरू करण्याच्या योजनांसह $3.9 ट्रिलियन पॅकेजचा खर्च भागवण्यास मदत होईल. परंतु विरोधकांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकन विविध कामगारांना सवलती दिल्या जात असताना, परदेशात त्यांच्या कुटुंबांना मदत करणाऱ्यांना शिक्षा केली जात आहे.

हेही वाचा - भारत युद्धभूमीवर पाकिस्तानशी दोन हात करत असताना, चीनचे गुप्तहेर जहाज भारतीय समुद्रात

भारत आणि विकसनशील देशांवर परिणाम?
जागतिक बँकेच्या मते, 2024 मध्ये भारताला 129.4 अब्ज डॉलर्सचा विक्रमी रेमिटन्स मिळाला. या पैशातून गावांमध्ये घरे बांधणे, मुलांना शिक्षण देणे, उपचार घेणे आणि छोटे व्यवसाय सुरू करणे या कामांना मदत होते. पण आता अमेरिकेतून येणारा पैसा कमी होऊ शकतो, कारण कर लादल्यामुळे लोक कमी पैसे पाठवू शकतील.

पुढे काय होईल?
26 मे पर्यंत अमेरिकन प्रतिनिधी सभागृहात हे विधेयक मंजूर करण्याची तयारी सुरू आहे आणि 4 जुलै (अमेरिकेचा स्वातंत्र्य दिन) पर्यंत ते कायदा बनवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. म्हणजेच, जर ते मंजूर झाले तर पैसे पाठवण्यावर 5% वजावट जुलैपासूनच सुरू होऊ शकते.