अमेरिकेतील 20 राज्यांनी H-1B व्हिसावर नव्याने लावण्यात आलेल्या 100,000 डॉलर्स शुल्काविरोधात थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या प्रशासनाच्या या निर्णयाला आव्हान देत दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यात, ही धोरणे बेकायदेशीर असून सार्वजनिक सेवांसाठी धोकादायक असल्याचा आरोप तेथील राज्यांनी केला आहे.
हे शुल्क Department of Homeland Security (DHS) कडून लागू करण्यात आले आहे. H-1B व्हिसाचा वापर अमेरिका मोठ्या प्रमाणावर रुग्णालये, विद्यापीठे आणि शाळा यांसारख्या संस्थांमध्ये उच्च कौशल्य असलेले परदेशी कर्मचारी नियुक्त करण्यासाठी करते. मात्र इतक्या मोठ्या शुल्कामुळे या संस्थांवर आर्थिक ओझे वाढणार असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
California Attorney General Rob Bonta यांनी स्पष्टपणे सांगितले की ट्रम्प प्रशासनाकडे असे शुल्क लावण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नव्हता. त्यांनी म्हटले की जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या कॅलिफोर्नियाला हे ठाऊक आहे की जागतिक स्तरावरील कुशल मनुष्यबळ कार्यबलात सहभागी झाले, तर अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. नव्या शुल्कामुळे शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची कमतरता अधिक तीव्र होईल, असा आरोपही त्यांनी केला. ट्रम्प यांनी 19 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या आदेशानंतर हा निर्णय लागू करण्यात आला असून 21 सप्टेंबर नंतर दाखल होणाऱ्या सर्व H-1B अर्जांवर हे शुल्क लागू करण्यात आले आहे. सध्या H-1B अर्जासाठी नियोक्त्यांना साधारण 960 ते 7,595 डॉलर्स इतके शुल्क भरावे लागते. नव्या नियमामुळे ही रक्कम अनेक पटींनी वाढणार आहे.
हेही वाचा: Lionel Messi चं भारतात जंगी स्वागत; पुणे दौऱ्यासाठी फुटबॉलप्रेमी उत्साही
अमेरिकेतील राज्य सरकारांचे म्हणणे आहे की ही धोरणे अमेरिकेच्या कायद्यांचा आणि संविधानाचा भंग करतात, कारण आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण न करता हा निर्णय लागू करण्यात आला. विशेषतः शाळा आणि रुग्णालये मोठ्या प्रमाणावर H-1B व्हिसावर अवलंबून असल्याने त्यावर याचा थेट परिणाम होणार आहे. 2024-25 मध्ये 74 टक्के शाळांनी शिक्षकांची कमतरता असल्याची तक्रार नोंदवली होती, तर 2024 मध्ये सुमारे 17,000 H-1B व्हिसा डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी जारी करण्यात आले होते. अंदाजानुसार 2036 पर्यंत अमेरिकेला 86,000 डॉक्टरांची कमतरता भासू शकते.
हा खटला California आणि Massachusetts येथील अटॉर्नी जनरल यांनी संयुक्तपणे दाखल केला असून Arizona, Colorado, New York, New Jersey, Washington यांच्यासह आणखी 18 राज्ये या प्रकरणात सहभागी आहेत. दरम्यान, H-1B व्हिसा हा भारतीय व्यावसायिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, विशेषतः Technology, Healthcare आणि Research क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी.
