Indus Water Treaty: पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सिंधू करारांतर्गत पाकिस्तानात जाणारे पाणी रोखल्याने शेजारील देशाची मोठी कोंडी झाली आहे. पाण्याचा प्रवाह थांबल्यामुळे अनेक भागांत तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून, पाकिस्तान आता या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, भारताने आपली आक्रमक भूमिका कायम ठेवत स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानने ठरवून दिलेल्या 2 अटी पूर्ण केल्याशिवाय पाणीपुरवठा पूर्ववत होणे शक्य नाही.
दहशतवादाला मिळणारे खतपाणी थांबवणे अनिवार्य
मिळालेल्या माहितीनुसार, 1960 मधील हा ऐतिहासिक करार पूर्वीच्या स्वरूपात पुन्हा लागू होण्याची शक्यता भारताने फेटाळून लावली आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादी संघटनांना मिळणारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष पाठिंबा पूर्णपणे बंद करत नाही आणि त्यांच्यावर कठोर कारवाई करत नाही, तोपर्यंत भारत कोणत्याही चर्चेसाठी तयार नाही. पाकिस्तानात मोकाट फिरणारे दहशतवादी आणि त्यांना मिळणारे प्रशासकीय संरक्षण ही भारतासाठी अत्यंत चिंतेची बाब आहे.
आंतरराष्ट्रीय मंचांवर लाचारीचा देखावा व्यर्थ
भारताने पाकिस्तानच्या धोरणावर जोरदार टीका करत म्हटले आहे की, दहशतवादाचा नायनाट करण्याऐवजी तो देश जागतिक स्तरावर केवळ 'बळी' असल्याचे भासवत आहे. 'इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' किंवा कोणत्याही तटस्थ मध्यस्थाकडे धाव घेऊन या समस्येवर तोडगा निघणार नाही. स्वतःच्याच चुकीच्या धोरणांचा फटका पाकिस्तानला बसत असून, एवढ्या वर्षांत स्वतःची पाणी साठवणूक क्षमता का वाढवली नाही, असा सवालही भारताने उपस्थित केला आहे.
ऐतिहासिक सिंधू कराराची पार्श्वभूमी आणि सद्यस्थिती
जागतिक बँकेच्या 9 वर्षांच्या मध्यस्थीनंतर 19 सप्टेंबर 1960 रोजी भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान सिंधू जल करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. या करारांतर्गत पूर्वेकडील रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांचे पाणी भारताला, तर पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला देण्यात आले. पश्चिमेकडील नद्यांवर भारताला ठराविक मर्यादांमध्ये प्रकल्प उभारण्याचा अधिकार आहे; मात्र, पाकिस्तानने नेहमीच या प्रकल्पांना विरोध करत करारातील अटींचे उल्लंघन केले आहे.
