28 फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेला अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता संपुष्टात आला आहे. बुधवारी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे तो अंमलात आला आहे. या कराराच्या स्वाक्षरीमुळे जगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण जवळपास चार महिने बंद असलेली 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (होर्मुझची सामुद्रधुनी) आता पुन्हा खुली झाली आहे.
दोन देशांदरम्यान स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारातील पाचवा मुद्दा 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (होर्मुझची सामुद्रधुनी) पुन्हा खुला करण्याशी संबंधित आहे. यात अशी तरतूद आहे की, ही सामुद्रधुनी 60 दिवसांसाठी टोल-मुक्त राहील; मात्र भविष्यात टोल आकारण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारण्यात आलेली नाही.
इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर घलिबाफ यांनी स्पष्ट केले आहे की, 60 दिवसांनंतर इराण 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधून (होर्मुझची सामुद्रधुनी) जाणाऱ्या जहाजांकडून शुल्क आकारेल. सरकारी दूरदर्शन वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटले की, "होर्मुझची स्थिती युद्धापूर्वीच्या परिस्थितीसारखी राहणार नाही."
हेही वाचा – Ukraine vs Russia : रशियन राजधानीतील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाला भीषण आग; युक्रेनचा मोठा ड्रोन हल्ला
त्यांनी पुढे नमूद केले की, "स्ट्रेट ऑफ होर्मुझवर इराणचे सार्वभौम अधिकार आहेत आणि साहजिकच, आम्ही सेवांसाठी शुल्क आकारू."
