Iran-US Conflict: इराणसोबतचा संघर्ष चिघळत असतानाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा झटका बसला आहे. 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) रोखून धरण्याच्या ट्रम्प यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत सामील होण्यास NATO च्या 32 राष्ट्रांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाटाघाटी निष्फळ ठरल्यानंतर, ट्रम्प यांनी इराणवर दबाव वाढवण्यासाठी 10,000 कमांडो तैनात करून ही नाकेबंदी सुरू केली होती. मात्र, NATO मित्रराष्ट्रांच्या या नकारामुळे अमेरिका आता या मोहिमेत एकाकी पडताना दिसत आहे.
मित्रराष्ट्रांचा संयमाचा पवित्रा; ब्रिटन-फ्रान्सची 'स्वतंत्र' रणनीती
'रॉयटर्स'च्या वृत्तानुसार, जोपर्यंत दोन्ही देशांमधील शत्रुत्व संपुष्टात येत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही लष्करी कारवाईत सहभागी होणार नसल्याचे NATO सदस्य राष्ट्रांनी स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावरून इतर देश लवकरच या मोहिमेत सामील होतील, असा दावा केला होता. मात्र ब्रिटन आणि फ्रान्सने हा दावा फेटाळला. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी स्पष्ट केले की, प्रचंड दबाव असूनही ब्रिटन या नाकेबंदीला पाठिंबा देणार नाही. उलट, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे ब्रिटन आणि इतर राष्ट्रांच्या मदतीने होर्मुझमधील वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी एका स्वतंत्र 'बहुराष्ट्रीय परिषदे'चे आयोजन करण्याच्या विचारात आहेत.
जागतिक तेल पुरवठ्यावर संकट
होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जागतिक अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा मानला जातो, कारण जगातील एकूण तेल वाहतुकीपैकी सुमारे 20 टक्के वाहतूक याच अरुंद मार्गावरून होते. ट्रम्प यांच्या नाकेबंदीच्या निर्णयामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात आधीच तणाव निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत, अमेरिकेच्या आक्रमक भूमिकेला साथ देण्याऐवजी, टँकर्सच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी नवीन नियम आणि 'प्रोटोकॉल्स' निश्चित करण्यावर युरोपीय राष्ट्रांनी भर दिला आहे. यामुळे मध्यपूर्वेतील संघर्षात अमेरिकेच्या लष्करी रणनीतीसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
