Nepal flood climate compensation: गेल्या आठवड्यात नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण महापुरामुळे प्रचंड हानी झाली असून मृतांचा आकडा 1000 च्या पुढे गेला आहे, तर हजारो नागरिक अजूनही बेपत्ता आहेत. या भयानक नैसर्गिक आपत्तीनंतर नेपाळने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली मुत्सद्दी भूमिका बदलली आहे. हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या या संकटासाठी नेपाळने आता केवळ परदेशी मदतीवर अवलंबून न राहता जागतिक स्तरावर हवामान नुकसानभरपाईची जोरदार मागणी केली आहे.
'संकट इतरांनी निर्माण केले, पण किंमत नेपाळ मोजतोय'
नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री शिशिर खानाल यांनी एका मुलाखतीदरम्यान देशाची नवी भूमिका स्पष्ट केली. जागतिक हवामान संकट निर्माण करण्यात नेपाळचा सहभाग अत्यल्प असतानाही हिमनद्या वेगाने वितळणे आणि पर्वतीय प्रदेशात होणाऱ्या विनाशकारी आपत्तींचे गंभीर परिणाम नेपाळला भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे पुराच्या पार्श्वभूमीवर मिळणाऱ्या निधीला केवळ 'दान किंवा मदत' न मानता, ती विकसित व मोठ्या देशांची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी व नुकसानभरपाई मानली पाहिजे, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
'मदत घेणारा देश' ही ओळख बदलून हवामान न्यायावर भर
परराष्ट्र धोरणातील या महत्त्वाच्या बदलाबाबत माहिती देताना परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, नेपाळ आता 'याचक' किंवा केवळ मदत स्वीकारणारा देश म्हणून राहू इच्छित नाही. यापुढील काळात आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर नेपाळ 'हवामान न्याय आणि नुकसानभरपाई' या मुद्द्यांवरच प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करेल.
भारत, चीन आणि अमेरिकेच्या जबाबदारीचा ऐतिहासिक मुद्दा
या मागणीदरम्यान नेपाळकडून भारत, चीन आणि अमेरिका या प्रमुख देशांचा प्रामुख्याने उल्लेख करण्यात आला आहे.
– चीन, अमेरिका आणि भारत हे जगात सर्वाधिक हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन करणारे प्रमुख देश आहेत.
– युरोपियन कमिशनच्या 2025 मधील अहवालानुसार, 2024 मध्ये या देशांचा जागतिक उत्सर्जनातील वाटा तब्बल 61.8 टक्के इतका राहिला आहे.
– याउलट, हरितगृह वायूंच्या एकूण जागतिक उत्सर्जनात नेपाळचा वाटा 0.1 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.
– त्यामुळे जास्त उत्सर्जन करणाऱ्या मोठ्या देशांनी नेपाळसारख्या लहान आणि हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसणाऱ्या देशांना भरपाई दिली पाहिजे.
हेही वाचा – Nepal Flood: नेपाळमध्ये पुराचा हाहाकार! एकाच घरात सापडले तब्बल 23 मृतदेह; आईच्या कुशीत लेकीने सोडले प्राण
भारताची हवामान समानतेबाबतची भूमिका
हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर भारताने नेहमीच हवामान समानता आणि न्याय या तत्त्वांचा पुरस्कार केला आहे. औद्योगिकीकरणाच्या सुरुवातीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या विकसित देशांनीच जागतिक कार्बन बजेटचा मोठा हिस्सा वापरलेला आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक उत्सर्जन, देशांच्या विकासाच्या गरजा आणि त्यांची क्षमता लक्षात घेऊनच जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या पाहिजेत, असे भारताचे म्हणणे आहे. तसेच, विकसनशील व लहान देशांना हवामान बदलाशी लढण्यासाठी विकसित राष्ट्रांनी आवश्यक ती आर्थिक व तांत्रिक मदत पुरवावी, या भूमिकेचा भारताने सातत्याने पुनरुच्चार केला आहे.
जागतिक तापमानवाढीविरुद्ध तातडीच्या उपायांचा इशारा
काठमांडू येथील आपत्ती जोखीम तज्ज्ञ आणि संयुक्त राष्ट्रांचे हवामान वाटाघाटीकार मनजीत धाकल यांच्या मते, जीवाश्म इंधनावर आधारित अर्थव्यवस्थेतून ज्या देशांनी सर्वाधिक आर्थिक फायदा मिळवला आहे, त्यांनी या आपत्तीची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. भविष्यात अशा आपत्तींचा धोका कमी करण्यासाठी प्रभावी आपत्ती नियोजन आणि वेळेवर सूचना देणाऱ्या यंत्रणांची नितांत गरज आहे. नेपाळमधील ही दुर्घटना संपूर्ण जगासाठी कार्बन उत्सर्जन तातडीने कमी करण्याचा एक गंभीर इशारा ठरली आहे.
