Israel-Hamas Ceasefire Agreement: इस्रायल आणि हमासमध्ये गुरुवारी एका ऐतिहासिक युद्धबंदी करारावर स्वाक्षरी झाली. हा करार अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीखालील गाझामधील संघर्ष बंद करण्याच्या पुढाकाराचा पहिला टप्पा मानला जात आहे. करारानंतर दोन्ही बाजूंनी तातडीने शांतीच्या दिशेने पावलं उचलण्याची जाहीर तयारी दाखवली आहे.
इजिप्तमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर या करारावर दोन्ही प्रतिनिधींनी सही केली. यामुळे स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय समुदायाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. करारानुसार, युद्धबंदी लागू होताच इस्रायल गाझामधून हळूहळू माघार घेईल आणि पॅलेस्टिनी कैद्यांच्या बदल्यात त्यांना आपले ओलीस परत मिळतील. इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी सरकारच्या मंजुरीनंतर युद्धबंदी लागू होईल, असे स्पष्ट केले. तसेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकानंतर ही प्रक्रिया 24 तासांच्या आत सुरु होईल, असे सांगितले.
हेही वाचा - UK PM On Aadhaar System : ब्रिटनमध्येही सुरु होणार आधारसारखी डिजिटल ओळख प्रणाली; पंतप्रधान स्टारमरनं दिली माहिती, म्हणाले...
दरम्यान, या करारामध्ये अशी तरतूद आहे की, गाझामध्ये 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या हमलेनंतर हमासकडे असलेले इस्रायली ओलीस एका ठराविक यादीनुसार सोडले जातील. एका इस्रायली अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्या घटनेत पकडलेल्या सर्व 20 ओलीसांना सोडण्यात येईल आणि ते गाझाममधून 72 तासांच्या आत मुक्त केले जातील. युद्धबंदी कराराच्या घोषणेनंतर इस्रायली आणि पॅलेस्टिनियन नागरिकांनी रस्त्यावर आनंद साजरा केला.
हेही वाचा - Jaish-e-Mohammed First Women’s Wing: ऑपरेशन सिंदूरनंतर जैश-ए-मोहम्मदची नवी रणनीती; मसूद अझहरची बहीण पहिल्या महिला ब्रिगेडचे नेतृत्व करणार
एक पॅलेस्टिनी अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, सोडण्यात येणाऱ्यांची अंतिम यादी अद्याप निश्चित झाली नाही. काही गट मागणी करत आहेत की इस्रायली तुरुंगात असलेल्या प्रमुख पॅलेस्टिनी नेत्यांचीही सुटका व्हावी. मात्र इस्रायली अधिकाऱ्यांनी आधीच सूचित केले आहे की मारवान बरघौती या नावाचा समावेश या पहिल्या यादीत करण्यात येणार नाही. या करारामुळे दोन वर्षांहून चाललेले युद्ध थांबणार आहे. इस्त्रायल-गाझा संघर्षामध्ये आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. तथापी, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या कराराचे स्वागत केले आहे. परंतु अंमलबजावणीविषयीच्या तपशिलांविषयी शंकाही व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, आता संपूर्ण जगाचे लक्ष या कराराच्या अंमलबजावणीवर लागले आहे.