नवी दिल्ली : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकदा आयात शुल्काबद्दल (टॅरिफ) आपली पसंती व्यक्त केली आहे. हे शुल्क लागू करण्याच्या किंवा तशी धमकी देण्याच्या सवयीमुळे त्यांना 'टॅरिफ मॅन' (Tariff Man) असे टोपणनावही मिळाले आहे. आता अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पुन्हा एकदा असे शुल्क लागू करण्याची योजना जाहीर केली आहे. यावेळी ती जेनेरिक औषधांवर असेल. औषध निर्मिती पुन्हा अमेरिकेत आणण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, 21 जुलै रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आयात केलेल्या जेनेरिक औषधांवर शुल्क लागू करण्याची योजना जाहीर केली.
ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा भारतावर लक्षणीय परिणाम होण्याची शक्यता आहे. 21 जुलै रोजी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 1 ऑगस्टपासून आयात केल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क (टॅरिफ) आकारण्याची घोषणा केली. सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी स्पष्ट केले की, हे शुल्क टप्प्याटप्प्याने लागू केले जाईल. पहिल्या दोन वर्षांसाठी शून्य शुल्क असेल, त्यानंतर 2028 मध्ये ते 100 टक्क्यांपर्यंत वाढेल आणि त्यानंतर ते 200 टक्क्यांपर्यंत जाईल. "1 ऑगस्ट 2026 पासून, अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व जेनेरिक औषधांवर दोन वर्षांसाठी शून्य टक्के शुल्क (टॅरिफ) लागू राहील. त्यानंतर एका वर्षासाठी हे शुल्क 100 टक्के आणि त्यानंतर 200 टक्के केले जाईल," असे ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल'वर लिहिले.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पुढे नमूद केले की, "जेनेरिक औषधांचे उत्पादन पुन्हा अमेरिकेत सुरू करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलले जात आहे; तसेच, दिलेल्या मुदतीत कारखाने आणि यंत्रसामग्री उभारण्याचा निर्णय न घेणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल." व्हाइट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने 'द पॉलिटिको'ला पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये सांगितले की, आयात-अवलंबनामुळे निर्माण होणाऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षेविषयक चिंतांचे निवारण करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'ट्रेड एक्स्पान्शन ॲक्ट 1962' मधील कलम 232 चा आधार घेऊन हे शुल्क लागू करण्याची प्रशासनाची योजना आहे.
आपल्या घोषणेदरम्यान ट्रम्प यांनी नमूद केले की, ब्रँडेड औषधांबाबतचे त्यांचे धोरण बदलणार नाही. "पेटंट असलेली, ब्रँडेड किंवा नाविन्यपूर्ण औषधे यांच्याबाबतचे धोरण जे अत्यंत यशस्वी ठरले आहे, ते जैसे-थे राहील," असे ते म्हणाले. यापूर्वी, अमेरिकन नेत्याने ब्रँडेड आणि पेटंट असलेल्या औषधांच्या आयातीवर 100 टक्के शुल्क आकारले होते. मात्र, संबंधित औषध कंपनीने अमेरिकेतच उत्पादन प्रकल्प उभारल्यास इतके प्रचंड शुल्क आकारले जाणार नाही, असेही त्यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते.
