Greenland sovereignty Denmark US Military Deal: गेल्या काही महिन्यांपासून ग्रीनलँडवर हक्क सांगणाऱ्या किंवा ते विकत घेण्याची भाषा करणाऱ्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अखेर आपल्या भूमिकेत बदल केला आहे. ग्रीनलँडमधील अमेरिकन लष्करी तैनाताबाबत डेन्मार्क सरकारसोबत एक नवा करार झाल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी शुक्रवारी केली. या करारांतर्गत या बेटावरील डेन्मार्कचे सार्वभौमत्व आणि ताबा अमेरिकेने अधिकृतपणे मान्य केला आहे. असे असले तरी, या करारामुळे ग्रीनलँडमधील सुरक्षा व्यवस्था आणि इतर धोरणात्मक गरजांवर अमेरिकेला कायमस्वरूपी नियंत्रण मिळणार असून तेथे मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकन सैन्य तैनात केले जाणार आहे.
अमेरिकेसाठी ग्रीनलँडचे भू-राजकीय आणि लष्करी महत्त्व
वायव्य ग्रीनलँडच्या भागात अमेरिकेचा अत्यंत महत्त्वाचा 'पिटुफिक अंतराळ तळ' (Pituffik Space Base) आधीपासूनच कार्यरत आहे. हा तळ 1951 मध्ये अमेरिका आणि डेन्मार्क यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक संरक्षण करारांतर्गत स्थापन करण्यात आला होता. आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र हल्ल्यांची पूर्वसूचना मिळवणे, क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली हाताळणे आणि अंतराळ निरीक्षणासाठी अमेरिकन सैन्याकडून या तळाचा वापर केला जातो. त्यामुळे उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रात आपल्या लष्करी हालचाली बळकट करण्यासाठी अमेरिकेसाठी हे बेट अत्यंत धोरणात्मक मानले जाते.
रशिया आणि चीनच्या लष्करी प्रभावाला अटकाव करण्याची तरतूद
या प्रस्तावित करारात अमेरिकेचे मुख्य प्रतिस्पर्धी मानल्या जाणाऱ्या रशिया आणि चीनच्या हालचालींवर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. नाटो (NATO) संघटनेच्या बाहेरील कोणत्याही देशाला ग्रीनलँडच्या भूमीवर लष्करी तळ उभारण्यास या कराराद्वारे पूर्णपणे मज्जाव करण्यात आला आहे. याशिवाय, या बेटामधील आर्थिक गुंतवणुकीच्या संधींवरही मर्यादा आणल्या जातील, जेणेकरून चीन किंवा रशियाला ग्रीनलँडमध्ये आपला राजकीय किंवा लष्करी प्रभाव वाढवता येणार नाही, असा स्पष्ट ढाचा या करारात तयार करण्यात आला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत स्वाक्षरी आणि संसदेची मंजुरी आवश्यक
डेन्मार्कच्या पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील आठवड्यात होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) आमसभेदरम्यान अमेरिका, डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडचे प्रतिनिधी या करारावर औपचारिक स्वाक्षऱ्या करतील. ग्रीनलँडच्या स्थानिक प्रशासनानेही या कराराचे स्वागत केले आहे. मात्र, हा करार अंतिम स्वरूपात अंमलात येण्यापूर्वी त्याला डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या संसदांची अधिकृत मंजुरी मिळवणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असणार आहे.
