India US Trade:भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरू असतानाच अमेरिकेने भारतीय सौर ऊर्जा क्षेत्राला मोठा धक्का दिला आहे. भारतातून निर्यात होणाऱ्या सोलार सेल आणि मॉड्यूल्सवर अमेरिकेने तब्बल 123 टक्क्यांहून अधिक आयात शुल्क लावण्याचा प्राथमिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय कंपन्यांसमोर मोठे आर्थिक आणि व्यावसायिक आव्हान उभे राहिले आहे.
अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने केलेल्या तपासानुसार, काही भारतीय कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांची विक्री अमेरिकेत कमी किमतीत करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच या कंपन्यांना भारतात मिळणाऱ्या सवलती आणि अनुदानामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होतो, असा दावा देखील अमेरिकेकडून करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर अँटी-डंपिंग आणि काउंटरव्हेलिंग ड्युटी अंतर्गत हा कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाच्या कक्षेत अदानी समूहाशी संबंधित काही कंपन्यांसह इतर मोठ्या सोलार उत्पादकांचाही समावेश असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे भारतीय सौर ऊर्जा उद्योगासाठी ही मोठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. विशेष म्हणजे, काही कंपन्यांनी तपासादरम्यान आवश्यक माहिती पूर्णपणे दिली नसल्याचा आरोपही अमेरिकेकडून करण्यात आला आहे.
अमेरिका सध्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणावर अधिक भर देत असून स्थानिक उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी असे निर्णय घेत असल्याचे मानले जाते. स्वस्त भारतीय उत्पादनांमुळे अमेरिकेतील स्थानिक कंपन्यांना स्पर्धा करणे कठीण जात होते. परिणामी, त्यांच्या उत्पादनांची विक्री कमी होत होती आणि रोजगारावरही परिणाम होत होता. या परिस्थितीत अमेरिकेने आयात शुल्क वाढवून स्थानिक उद्योगांना चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
123 टक्क्यांच्या या शुल्कामुळे भारतीय सोलार उत्पादने अमेरिकन बाजारात महाग होणार आहेत. त्यामुळे तेथील ग्राहक स्थानिक उत्पादनांकडे वळण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम भारतीय निर्यातीवर होणार असून कंपन्यांना नवीन ऑर्डर्स मिळवणे कठीण होऊ शकते. तसेच, आधीच पाठवलेल्या मालावरही अतिरिक्त शुल्क लागू झाल्यास कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दोन्ही देशांमध्ये सध्या सुरू असलेल्या व्यापार कराराच्या चर्चांवर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ व्यावसायिक नव्हे तर राजनैतिक दृष्टिकोनातूनही पाहिले जात आहे.
दरम्यान, भारतीय कंपन्यांनी जागतिक स्तरावर आपला विस्तार केलेला असल्याने या संकटाचा काही प्रमाणात सामना करता येऊ शकतो, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर देशांमध्येही बाजारपेठ उपलब्ध असल्याने कंपन्या पर्यायी मार्ग शोधू शकतात.
एकूणच, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतीय सौर ऊर्जा क्षेत्रावर तात्पुरता दबाव येणार असला तरी दीर्घकालीन पातळीवर कंपन्या यावर मात कशी करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
