India-US Deal : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील ऐतिहासिक 'ट्रेड डील'मुळे (व्यापार करार) भारतीय व्यापाऱ्यांसाठी चांगले दिवस आले आहेत. रशियाकडून तेल खरेदी केल्याच्या बदल्यात अमेरिकेने भारतावर लादलेला 25 टक्के अतिरिक्त 'पेनल्टी टॅरिफ' आता मागे घेण्याचा मोठा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांना सुमारे 40,000 कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
40,000 कोटींचा परतावा आणि टॅरिफमध्ये कपात
अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरचा टॅरिफ (सीमा शुल्क) 50 टक्क्यांवरून थेट 18 टक्केपर्यंत खाली आणला आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे, 27 ऑगस्ट 2025 ते 6 फेब्रुवारी 2026 या काळात रशियाकडून तेल घेतल्यामुळे जो 25 टक्के अतिरिक्त दंड (Penalty Tariff) आकारला गेला होता, तो आता व्यापाऱ्यांना परत मिळणार आहे. अमेरिकेच्या 'कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन' कायद्यांतर्गत हा परतावा दिला जाईल. ही रक्कम साधारणपणे 4 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 40,000 कोटी रुपये इतकी असून, ती अमेरिकन आयातदारांमार्फत भारतीय निर्यातदारांपर्यंत पोहोचणार आहे.
रशियन तेलावर अमेरिकेची 'वॉच' आणि टास्क फोर्स
या करारांतर्गत भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात थांबवण्याचे मान्य केले आहे. भारत या अटीचे पालन करतोय की नाही, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी ट्रम्प यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील वाणिज्य, परराष्ट्र आणि वित्त मंत्र्यांची एक विशेष टास्क फोर्स स्थापन केली आहे. जर भारताने पुन्हा रशियाकडून तेल खरेदी सुरू केली, तर हा 25 टक्के दंड स्वरूपातील टॅरिफ पुन्हा लादला जाऊ शकतो, असा इशाराही अमेरिकेने दिला आहे. भारताने आता रशियाऐवजी अमेरिका आणि व्हेनेझुएलासारख्या देशांकडून तेल घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
हेही वाचा - Who is Narges Mohammadi: तुरुंगात असूनही संघर्ष कायम; नोबेल पारितोषिक विजेत्या नरगिस मोहम्मदींना पुन्हा साडेसात वर्षांची शिक्षा
भारतीय शेतकऱ्यांचे हित सुरक्षित: शिवराज सिंह चौहान
या करारावरून विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, "भारतीय शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल अशा एकाही उत्पादनाचा समावेश या डीलमध्ये नाही." बटाटे, कांदे, डाळी, धान्य, पीठ आणि काही फळे यांसारख्या संवेदनशील वस्तूंना भारतात कोणत्याही टॅरिफ सवलतीशिवाय 'नो एन्ट्री' कायम ठेवली आहे. यामुळे देशांतर्गत कृषी बाजाराला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली आहे.
पीयूष गोयल यांची भूमिका: 'देवाण-घेवाण' महत्त्वाची
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी या कराराचे समर्थन करताना सांगितले की, हा केवळ व्यापार नसून दोन्ही देशांमधील मैत्रीचे नवे पर्व आहे. "जर आपण अमेरिकन वस्तूंसाठी बाजारपेठ खुली केली नाही, तर आपल्या शेतकऱ्यांच्या मालाला अमेरिकेसारखी मोठी बाजारपेठ कशी मिळेल?" असा सवाल त्यांनी केला. अमेरिकन बाजारपेठ खुली झाल्यामुळे भारतीय मसाले, चहा, कॉफी आणि हस्तकला क्षेत्रातील निर्यातीतून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. काही तांत्रिक बाबी अद्याप स्पष्ट होणे बाकी असले तरी, हा करार भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी गती देणारा ठरेल.
मोदी-ट्रम्प मैत्रीचे फळ : राजदूत सर्जियो गोर
भारतातील अमेरिकन राजदूत सर्जियो गोर यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील घनिष्ठ मैत्रीमुळेच हा 'मदर ऑफ ऑल डील्स' शक्य झाला आहे. भारत आता त्या मोजक्या देशांच्या यादीत आला आहे, ज्यांच्यावर अमेरिका सर्वात कमी टॅरिफ आकारते. येत्या काही दिवसांत या करारावर अधिकृत स्वाक्षऱ्या होतील. या व्यापार करारामुळे कापड, हिरे, दागिने आणि फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यात मोठी वाढ होणे अपेक्षित आहे.
हेही वाचा - India-Malaysia Relations: पंतप्रधान मोदींचा मलेशिया दौरा संपन्न; संरक्षण, तंत्रज्ञानासह 'या' क्षेत्रात ऐतिहासिक करारांवर शिक्कामोर्तब