Russian Oil Sanctions Waiver : जागतिक राजकारणात आणि ऊर्जा बाजारपेठेत सध्या मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने अवघ्या 48 तासांच्या आत आपला निर्णय बदलत भारतासाठी रशियन तेलाच्या खरेदीवर लावलेले निर्बंध शिथिल केले आहेत. दोन दिवसांपूर्वीच अमेरिकेचे तिजोरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट यांनी या सवलतीचे नूतनीकरण होणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते. मात्र, शुक्रवारी रात्री उशिरा अमेरिकन ट्रेझरीने नवीन आदेश जारी करत ही मुदत 16 मे 2026 पर्यंत वाढवली आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या तेल आयातीचा मार्ग पुन्हा सुकर झाला असून भारताला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
इराणवर बंदी कायम, रशियाला सवलत
या नवीन नियमावलीनुसार, रशियाचे कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने जी 17 एप्रिल रोजी किंवा त्यापूर्वी जहाजांवर लोड केली गेली आहेत, त्यांची खरेदी आता 16 मेपर्यंत करता येईल. विशेष म्हणजे, अमेरिकेने रशियासाठी ही सवलत दिली असली तरी इराणकडून ऊर्जा खरेदी करण्यावर मात्र बंदी कायम ठेवली आहे. दोन परवान्यांपैकी केवळ रशियाचा परवाना पुन्हा लागू करण्यात आला आहे. बुधवारी स्कॉट बेसेन्ट यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे भारतासह जागतिक तेल बाजारात चिंतेचे वातावरण होते; मात्र, आता ही चिंता काही काळासाठी दूर झाली आहे.
भारताची भूमिका आणि 1.4 अब्ज लोकांच्या गरजा
भारताने यापूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले होते की, आमचे ऊर्जा धोरण हे आपल्या 1.4 अब्ज लोकांच्या गरजांवर आधारित आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी गुरुवारी सांगितले होते की, जागतिक परिस्थिती काहीही असली तरी भारताचे धोरण बदललेले नाही. भारताने मार्च महिन्यात मिळालेल्या सवलतीचा फायदा घेत रशियाकडून सुमारे 3 कोटी बॅरल तेलाची ऑर्डर दिली होती. अमेरिकेच्या या अनपेक्षित यू-टर्नमुळे रिलायन्ससारख्या कंपन्यांना, ज्यांनी निर्बंधांच्या धास्तीने रशियन कंपन्यांकडून तेल खरेदी कमी केली होती, त्यांना आता पुन्हा संधी मिळाली आहे.
ऊर्जा बाजारातील वाढता तणाव
कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि जागतिक पुरवठ्यातील अडथळे लक्षात घेता अमेरिकेने हा नरमाईचा पवित्रा घेतल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. रशिया-युक्रेन आणि मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे निर्माण झालेले ऊर्जा संकट भारतासारख्या विकसनशील देशांसाठी घातक ठरू शकते. वॉशिंग्टनने आपल्या भूमिकेत अचानक बदल केल्यावर नवी दिल्लीने अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही, मात्र 16 मेपर्यंत मिळालेली ही मुदतवाढ भारतासाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. रशियाकडून समुद्रमार्गे येणाऱ्या कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा लाभार्थी भारतच राहिला आहे.
