जागतिक पातळीवर वाढते संसदीय सहकार्य आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथे एका अत्यंत महत्त्वाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘ब्रिक्स संसदीय मंच’ (BRICS Parliamentary Forum) च्या अंतर्गत 13 देशांचे प्रतिनिधी आणि खासदार भारतीय संसदेत एकत्र येत आहेत. पहिला ‘ब्रिक्स संसदीय मंच’ जून 2015 मध्ये रशियातील मॉस्को येथे पार पडला होता आणि 2023 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत या सहकार्याला कायदेशीर व संस्थात्मक स्वरूप देण्यासाठी एका सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरी करण्यात आली होती. याच मालिकेतील पुढील महत्त्वाचा टप्पा म्हणून भारताच्या यजमानपदाखाली ही बहुपक्षीय बैठक पार पडत आहे.
13 देशांचे प्रतिनिधी मंडळ होणार सहभागी
नवी दिल्लीत सोमवारी आणि मंगळवारी होणाऱ्या या मुख्य बैठकीपूर्वी 25 ऑक्टोबर रोजी विविध देशांच्या शिष्टमंडळांच्या सचिवांची बैठक पार पडली, ज्यामध्ये संयुक्त जाहीरनाम्याच्या अंतिम मसुद्यावर चर्चा करण्यात आली. या मंचावर ब्रिक्सचे 6 पूर्ण सदस्य देश आणि 7 भागीदार देश असे एकूण 13 देश सहभागी होत आहेत. यामध्ये रशिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), थायलंड आणि युगांडा या देशांच्या प्रतिनिधीमंडळांचे नेतृत्व तेथील संसदेचे अध्यक्ष करत आहेत. तर चीन, बेलारूस आणि क्युबाच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व उपाध्यक्ष करत आहेत. रशियाचे 10 खासदार व 3 उपाध्यक्ष, युगांडाचे 5 तर क्युबाचे 4 खासदार या बैठकीसाठी भारतात दाखल झाले आहेत.
4 प्रमुख विषयांवर होणार मंथन
या परिषदेचा मुख्य विषय “जन-केंद्रित विकासासाठी संसद बळकट करणे” हा आहे. संसदेचे कार्य केवळ नवीन कायदे करण्यापुरते मर्यादित न राहता, त्यातून सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात सकारात्मक बदल घडून यावा, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. या बैठकीत मुख्यत्वे लोकशाही संस्थांचे सक्षमीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, जागतिक संस्थांमध्ये आवश्यक सुधारणा आणि सर्वसमावेशक विकास या 4 प्रमुख क्षेत्रांवर कायदेतज्ज्ञ विचारमंथन करतील. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले की, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताची जबाबदारी मोठी असून संसदीय मुत्सद्देगिरीमुळे जागतिक आव्हानांवर मात करणे सोपे होईल.
हेही वाचा – ‘250 टक्के टॅरिफची धमकी..’ ट्रम्प पुन्हा बरळले; भारत-पाकिस्तान संघर्ष रोखण्याबाबत नवा दावा
ब्रिक्सचा विस्तार आणि संसदांमधील सहकार्याचे महत्त्व
ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या देशांनी 2006 मध्ये स्थापित केलेल्या ‘BRIC’ गटात 2011 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश झाला आणि तो ‘BRICS’ बनला. त्यानंतर जानेवारी 2024 मध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया व युएई आणि जानेवारी 2025 मध्ये इंडोनेशिया पूर्ण सदस्य म्हणून यात जोडले गेले. सध्या या 11 पूर्ण सदस्यांव्यतिरिक्त 10 देश ब्रिक्सचे भागीदार आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सरकारी पातळीवर धोरणे ठरवली जात असली, तरी त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, अर्थसंकल्पीय मंजुरी आणि कायदेनिर्मिती ही संसदेच्या माध्यमातूनच होते. त्यामुळे या 13 देशांच्या खासदारांचे एकत्र येणे जागतिक धोरणांना नवी दिशा देणारे ठरेल.
