GST कायद्यात मोठा बदल! आता व्यापाऱ्यांवर होणार नाही ‘अशी’ कारवाई; 57 व्या जीएसटी परिषदेचा ऐतिहासिक निर्णय

GST Arrest Powers Revoked: देशातील व्यावसायिक आणि करदात्यांसाठी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या 57 व्या जीएसटी परिषदेच्या (GST Council) बैठकीत अनेक क्रांतिकारी आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आले आहेत. उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि व्यापार सुलभतेसाठी कर अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारवाईला चाप लावत कडक नियमांमध्ये शिथिलता देण्यात आली आहे. या नव्या निर्णयानुसार जीएसटी कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेला थेट अटकेचा अधिकार आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. आता किरकोळ चुका किंवा विलंबासाठी व्यापाऱ्यांवर थेट कठोर कारवाई न करता केवळ व्याज, वसुली आणि नियमानुसार दंडात्मक कारवाईपर्यंतच मर्यादा असेल.

फौजदारी कारवाईची मर्यादा 1 कोटीवरून थेट 5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली
जीएसटी परिषदेने व्यापाऱ्यांना दिलासा देताना फौजदारी कारवाई (Prosecution) सुरू करण्याची मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून थेट 5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. याशिवाय कायद्यातील किमान शिक्षेची तरतूद रद्द करण्यात आली असून दंड किंवा तुरुंगवासाबाबतचा अंतिम निर्णय आता पूर्णपणे न्यायालयाच्या न्यायाधिकारावर सोपवण्यात आला आहे. तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये दंडाची कोणतीही निश्चित रक्कम नमूद नव्हती, तेथील सामान्य दंडाची रक्कम 25,000 रुपयांवरून थेट 10,000 रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

#WATCH | Delhi | 57th GST Council meeting | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, “…Council has decided to introduce automatic acceptance of routine changes in registration particulars, including an additional place of business. Even the cancellation of registration by the taxpayer will be made easier. The acknowledgement period will come down from 15 to 10 days, with deemed acknowledgment where no response is issued. Based on risk assessment, it is expected that the System will sanction 90% of all the claims within three working days of acknowledgment. Refunds of excess cash, ledger imbalances, or balances will become automatic. It will enhance working capital for businesses…” — ANI (@ANI) October 8, 2026

10 हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रकरणांत आता कोणतीही नोटीस नाही
छोट्या करदात्यांचा त्रास वाचवण्यासाठी परिषदेने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता 10,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेच्या कर थकबाकीसाठी कोणत्याही करदात्याला जीएसटी नोटीस बजावली जाणार नाही. इतकेच नव्हे, तर अशा प्रकारच्या जुन्या प्रलंबित नोटिसाही मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. देशभरात नोटिसा आणि कायदेशीर कारवाईसाठी एकसमान आणि पारदर्शक मानके लागू करण्याची शिफारस या परिषदेत करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर जागतिक बँकेचा विश्वास वाढला; FY27 साठी GDP वाढीचा अंदाज 6.6 टक्क्यांवरून 7.1 टक्क्यांवर

मालवाहतूक तपासणी नियमांत शिथिलता अन् रिफंड अवघ्या 3 दिवसांत
व्यापारातील मालवाहतूक सुलभ करण्यासाठी मालाची तपासणी किंवा तो जप्त करण्याचा अधिकार आता केवळ पुरवठादार किंवा संबंधित गंतव्य राज्याच्या अधिकाऱ्यांनाच असेल. ठोस गुप्तचर माहिती असल्याशिवाय माल रोखता येणार नाही आणि त्यासाठी संयुक्त आयुक्त (Joint Commissioner) दर्जाच्या अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. याशिवाय रिस्क असेसमेंटच्या आधारे सुमारे 90 टक्के कर परतावा (Refund) दावे अवघ्या 3 कामकाजाच्या दिवसांत मंजूर केले जातील, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या खेळत्या भांडवलाची समस्या सुटणार आहे.

जीएसटी नोंदणी आणि रद्द करण्याची प्रक्रिया झाली अधिक सुलभ
जीएसटी नोंदणीतील (GST Registration) किरकोळ बदल, जसे की नवीन व्यवसाय स्थळ जोडणे, आता ऑटोमॅटिक पद्धतीने स्वीकारले जाणार आहेत. करदात्यांना आपली जीएसटी नोंदणी रद्द करायची असल्यास त्याची मुदत 15 दिवसांवरून कमी करून 10 दिवस करण्यात आली आहे. या सर्व धोरणात्मक बदलांमुळे व्यापारी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला असून, देशात व्यापार करणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे आणि सुलभ होणार आहे.

हेही वाचा – 1950 नंतरचा सर्वात भयानक ‘सुपर एल निनो’! शास्त्रज्ञांकडून जगभरात 4.5 लाख मृत्यूचा गंभीर धोका