EC Bans Use of AI Generated Videos: आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) सर्व प्रकारच्या एआय-जनरेटेड व्हिडिओंच्या वापरावर कडक बंदी जाहीर केली आहे. हा निर्णय राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि निवडणूक प्रचारात सहभागी असलेल्या इतर घटकांना लागू आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी किंवा दिशाभूल करणारी माहिती पसरवण्यासाठी एआय-जनरेटेड सामग्रीचा वापर करणे हे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन मानले जाईल. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कोणताही उमेदवार किंवा पक्ष त्यांच्या विरोधकांविरुद्ध प्रचार करण्यासाठी एआय व्हिडिओ वापरू शकणार नाही. हे निर्देश बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी देण्यात आले आहेत. बिहार विधानसभा निवडणूक दोन टप्प्यात होणार असून, 6 आणि 11 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. तथापी, 14 नोव्हेंबर निवडणुकीचे निकाल जाहीर होणार आहेत.
मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्याचा उद्देश
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, राजकीय प्रचारात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गैरवापर रोखणे आणि निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष ठेवणे हा या बंदीमागील मुख्य उद्देश आहे. उमेदवार आणि पक्षांना एआय किंवा सिंथेटिक माध्यमांचा वापर करताना आदर्श आचारसंहिता (MCC) पाळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोशल मीडिया किंवा इंटरनेटवर शेअर केलेली सर्व सामग्री आता या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंतर्गत येईल. आयोगाने सांगितले की, मतदारांची दिशाभूल करण्यासाठी एआय टूल्स वापरू नयेत.
हेही वाचा - Ban On Cough Syrup: खोकल्याच्या 'या' तीन सिरप उत्पादनांवर बंदी; भारताकडून WHO ला अहवाल सादर
आदर्श आचारसंहितेनुसार, राजकीय भाष्य इतर पक्षांच्या धोरणांवर, कार्यक्रमांवर, भूतकाळातील नोंदींवर आणि सार्वजनिक कृतींवर केंद्रित असले पाहिजे. उमेदवार आणि पक्षांनी सार्वजनिक कर्तव्याशी संबंधित नसलेल्या नेत्यांच्या किंवा कार्यकर्त्यांच्या वैयक्तिक जीवनावर टीका टाळावी. खोटे आरोप किंवा विकृत तथ्ये पसरवल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा आयोगाने दिला आहे.
हेही वाचा - IMC 2025 : आयएमसी 2025 मध्ये तज्ञांचा दावा! भारत ठरवेल 6Gचे जागतिक भविष्य
बिहार विधानसभा निवडणूक 2025
बिहारमधील 243 विधानसभा जागांसाठी मतदान दोन टप्प्यात होईल. भाजप आणि जद(यू) यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला राजदचे तेजस्वी यादव, काँग्रेस, सीपीआय (एमएल), सीपीआय, सीपीएम आणि विकासशील इंसान पार्टी (VIP) यांच्यासह आव्हान देणार आहे. तसेच, प्रशांत किशोर यांच्या जन सुराज पक्षाकडूनही राज्यातील सर्व जागांवर दावा करण्यात आला आहे. तथापी, निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे निवडणुकीदरम्यान चुकीची माहिती पसरवण्यास आळा बसणार आहे. तसेच यामुळे मतदारांपर्यंत सत्य माहिती पोहोचवण्यास मदत होईल, असा आयोगाचा दावा आहे.