‘ऑपरेशन गंगाजल’चा धडाका; भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या दोन आयएएस अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती

Gujarat IAS Officers Forced Retirement: गुजरात प्रशासनातील भ्रष्टाचार मोडून काढण्यासाठी आणि गंभीर गैरवर्तन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘ऑपरेशन गंगाजल’ ही धडक मोहीम हाती घेतली आहे. या उपक्रमांतर्गत गुरुवारी दोन वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ प्रभावाने सक्तीच्या निवृत्तीची कडक कारवाई करण्यात आली. सनदी सेवेतील अधिकारी के. राजेश आणि गौरव दहिया अशी या अधिकाऱ्यांची नावे असून, त्यांच्यावर प्रशासकीय शिस्तभंग, भ्रष्टाचाराचे गंभीर गुन्हे आणि नैतिक गैरवर्तनाचे आरोप सिद्ध झाल्याने हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सीबीआय अन् ईडीच्या जाळ्यात अडकलेले 2011 चे आयएएस के. राजेश
2011 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी के. राजेश यांच्यावर लाचखोरी, बेकायदेशीर जमीन वाटप आणि मनी लाँडरिंगचे गंभीर खटले सुरू आहेत. 23 मार्च 1986 रोजी जन्मलेल्या के. राजेश यांनी पुडुचेरी विद्यापीठातून अभियांत्रिकीची पदवी पूर्ण केली होती. एप्रिल 2018 ते जून 2021 या कालावधीत सुरेंद्रनगरचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी शस्त्रास्त्रांचे परवाने देण्यासाठी आणि सरकारी जमिनींच्या वाटपासाठी कोट्यवधी रुपयांची लाच घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणी CBI ने 2022 मध्ये त्यांना अटक केली होती, ज्या पाठोपाठ ED ने PMLA कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करत आरोपपत्र दाखल केले होते.

वैयक्तिक आणि आर्थिक गैरवर्तनामुळे चर्चेत आलेले डॉ. गौरव दहिया
3 जून 1984 रोजी जन्मलेले डॉ. गौरव दहिया यांनी 2007 मध्ये दिल्लीतील ‘AIIMS’ येथून एमबीबीएसची पदवी घेतली आणि 2010 मध्ये ते प्रशासकीय सेवेत रुजू झाले. ऑगस्ट 2019 मध्ये दिल्लीतील एका महिलेने त्यांच्यावर द्विपत्नीत्व आणि व्यावसायिक गैरवर्तनाचे आरोप केले होते. राज्य सरकारच्या प्राथमिक चौकशी समितीत तथ्य आढळल्याने त्यांना तात्काळ निलंबित करून खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्यात आली होती. नंतर निवृत्त आयएएस अधिकारी व्ही. एस. गढवी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने दिल्लीतील फ्लॅट खरेदीसह त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी केली होती.

हेही वाचा – पंतप्रधान मोदींनी व्हिडीओ कॉलवर साधला पायलट कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्याशी संवाद; अफाट धैर्याचं केलं भरभरून कौतुक

18 वर्षांची सेवा शिल्लक असतानाच गौरव दहिया यांच्यावर प्रशासकीय गदा
जवळपास चार वर्षांच्या दीर्घ निलंबनानंतर जुलै 2023 मध्ये राज्य सरकारने त्यांचे निलंबन मागे घेत गांधीनगर येथे अतिरिक्त विकास आयुक्तपदी नियुक्ती केली होती. गुरुवारी सक्तीची निवृत्ती मिळेपर्यंत ते याच पदावर कार्यरत होते. वयाच्या 42 व्या वर्षी सक्तीने निवृत्त करण्यात आलेल्या दहिया यांची प्रत्यक्ष सेवानिवृत्ती 2044 मध्ये होणार होती. म्हणजेच त्यांच्या सरकारी सेवेची तब्बल 18 वर्षे शिल्लक असतानाच ही प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईद्वारे गुजरात सरकारने संपूर्ण प्रशासनाला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, सनदी सेवेतील गैरवर्तन आणि भ्रष्टाचार कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही.

‘ऑपरेशन गंगाजल’ अंतर्गत वादग्रस्त अधिकाऱ्यांचा सखोल आढावा
गुजरात प्रशासनाला डागळलेल्या आणि वादग्रस्त अधिकाऱ्यांपासून मुक्त करणे हा ‘ऑपरेशन गंगाजल’ या विशेष उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. ज्या सनदी अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे खटले, फौजदारी गुन्हे अथवा नैतिक गैरवर्तणुकीच्या तक्रारी प्रलंबित आहेत, त्यांच्या संपूर्ण सेवाकाळाचा (Service Record) सखोल आढावा या मोहिमेत घेतला जात आहे. या समीक्षा अहवालांच्या आधारेच कठोर प्रशासकीय पावले उचलली जात असल्याने संपूर्ण नोकरशाहीत प्रचंड खळबळ उडाली आहे. सनदी अधिकाऱ्यांच्या अशा तडकाफडकी हकालपट्टीमुळे सरकारी यंत्रणेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा – हृदयद्रावक! 7 वर्षीय मुलाचा खोडकरपणा अन् पत्नीने…; अखेर वडिलांनी घरातचं संपवलं जीवन