Toll Rule Change National Highway : केंद्र सरकारने रस्ते प्रवाशांना मोठा दिलासा देत टोल वसुलीच्या नियमांत महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. आता अपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग किंवा द्रुतगती मार्गांवर (Expressways) प्रवाशांना वाढीव टोल भरावा लागणार नाही. या निर्णयामुळे प्रवाशांचे पैसे वाचणार असून, वाहतुकीचे योग्य नियोजन होण्यास मदत होणार आहे. हे सुधारित नियम रविवार, 15 फेब्रुवारी 2026 पासून देशभरात लागू होणार आहेत. ही सवलत महामार्ग पूर्ण होईपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त 1 वर्षापर्यंत लागू राहील. यामुळे प्रवाशांना न्याय्य दरात प्रवासाची सुविधा मिळणार आहे.
अपूर्ण द्रुतगती महामार्गांवर 25 टक्के अधिक टोल नाही
केंद्र सरकारने 'राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम-2008' मध्ये मोठी दुरुस्ती केली आहे. नवीन नियमांनुसार, जर एखादा राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग (Expressway) पूर्णपणे तयार नसेल आणि तो टप्प्याटप्प्याने सुरू असेल, तर त्यावर 'एक्सप्रेसवे'चा वाढीव दर लागू होणार नाही. सध्याच्या नियमांनुसार, एक्सप्रेसवेवर सामान्य महामार्गापेक्षा 25 टक्के जास्त टोल आकारला जातो. मात्र, आता जोपर्यंत मार्ग पूर्णपणे कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत केवळ पूर्ण झालेल्या भागासाठी सामान्य महामार्गाच्या दरानेच टोल घेतला जाईल. अनेकदा महामार्गाचे काम सुरू असतानाही प्रवाशांकडून पूर्ण टोल वसूल केला जायचा, ज्यामुळे प्रवाशांमध्ये नाराजी होती. नियमात केलेल्या नव्या दुरुस्तीमुळे अपूर्ण प्रकल्पांसाठी वाढीव शुल्क देण्याची गरज उरणार नाही.
बचतीच्या मार्गासह वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणावर नियंत्रण
अपूर्ण द्रुतगती मार्गांवर जादा टोल असल्याने अनेक वाहने जुन्या आणि अरुंद राष्ट्रीय महामार्गांवरून प्रवास करणे पसंत करत होती. यामुळे जुन्या मार्गांवर वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचे प्रमाण वाढले होते. नवीन नियमांमुळे टोल स्वस्त झाल्याने लोक नवीन मार्गांचा वापर करतील, ज्यामुळे जुन्या रस्त्यांवरील ताण कमी होईल. तसेच, विनाअडथळा प्रवासामुळे इंधनाची बचत होऊन प्रदूषणातही घट होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
प्रवास, मालवाहतूक जलद होणार
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना होणार आहे. कमी टोल दरामुळे नवीन खुल्या टप्प्यांचा वापर वाढेल, परिणामी मालवाहतूक जलद गतीने होईल. केंद्र सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट प्रवाशांना आर्थिक दिलासा देणे आणि अपूर्ण पायाभूत सुविधांसाठी होणारा भुर्दंड थांबवणे हे आहे. 15 फेब्रुवारीपासून लागू होणाऱ्या या निर्णयामुळे महामार्ग प्रवासाचा अनुभव अधिक सुखकर आणि किफायतशीर होईल, अशी अपेक्षा आहे.
