Nirmala Sitharaman at Munich Leaders Meeting: जगातील अत्यंत महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गांवर निर्माण झालेला तणाव आणि वाढत्या अडथळ्यांमुळे आगामी काळात गंभीर अन्नसंकट ओढवू शकते, असा गंभीर इशारा भारताच्या केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिला आहे. म्युनिक लीडर्स बैठकीमध्ये बोलताना त्यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी, बाब अल-मंडेब आणि मलक्का स्ट्रेट यांसारख्या मोक्याच्या जलमार्गांवरील संभाव्य धोक्यांकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधले. हे सागरी मार्ग बाधित झाल्यास जागतिक स्तरावर अन्नधान्य आणि खतांचा पुरवठा पूर्णपणे कोलमडू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
खतांची आयात कठीण; मालवाहतूक अन् विम्यात मोठी वाढ
होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि बाब अल-मंडेब या जलमार्गांमध्ये येत असलेल्या अडचणींमुळे खतांची आयात करणे आव्हानात्मक बनले असल्याचे वित्तमंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केले. या व्यापारी मार्गांवर निर्माण झालेल्या तणावामुळे जहाजांचे भाडे गगनाला भिडले असून, विम्याचा खर्च प्रचंड वाढला आहे आणि मालवाहू जहाजांची उपलब्धताही मर्यादित झाली आहे. सध्या मलक्का जलडमरूमध्यात वाहतूक सुरळीत असली, तरी तिथे थोडाही अडथळा निर्माण झाल्यास जागतिक अन्नसुरक्षेची स्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला.
भारताने उभारला ‘शिपिंग आपत्कालीन निधी’; युरियाचे उत्पादन वाढवण्यावर भर
या जागतिक संकटाचा भारतीय शेतीवर आणि पुरवठा साखळीवर विपरीत परिणाम होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. परदेशातून खते आणणाऱ्या शिपिंग कंपन्यांना वाढलेला विमा हप्ता आणि देयकांमध्ये मदत करण्यासाठी भारताने विशेष ‘शिपिंग आपत्कालीन निधी’ (Shipping Emergency Fund) स्थापन केला आहे. यासोबतच आयात वरील अवलंबित्व कमी करून स्वावलंबन मिळवण्यासाठी देशांतर्गत पातळीवर युरिया आणि फॉस्फेटचे उत्पादन वेगाने वाढवले जात असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारावर मोठे विधान
परिषदेदरम्यान भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करारावर भाष्य करताना वित्तमंत्र्यांनी महत्त्वाचा खुलासा केला. दोन्ही देश आता वाटाघाटीच्या अशा टप्प्यावर पोहोचले आहेत, जिथे यापुढे अधिक देणे-घेणे दोन्ही बाजूंसाठी कठीण झाले आहे. अमेरिका आता या कराराव्यतिरिक्त इतर मार्गांचा अवलंब करून उभय देशांतील व्यापार असंतुलन कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दोन्ही देशांनी 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जागतिक पुरवठा साखळीतील आव्हानांवर मात करण्याचे भारताचे प्रयत्न
एकंदरीत, सागरी वाहतुकीतील अडथळ्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक व अन्नविषयक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारत पूर्णपणे सज्ज असल्याचे वित्तमंत्र्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले. देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि शिपिंग क्षेत्राला आर्थिक सहकार्य देणे यांसारख्या धोरणात्मक निर्णयांद्वारे भारत स्वतःची अन्नसुरक्षा अबाधित राखतानाच जागतिक पातळीवरही संतुलित व्यापारासाठी प्रयत्नशील आहे.
हेही वाचा – ‘Rockstar!’; न्यूयॉर्क टाईम्सच्या फ्रंटपेजवर स्थान, तुकाराम मुंढेंचा जगभरात डंका
