Speaker Impeachment Notice : देशाच्या राजकीय वर्तुळातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. विरोधी पक्षांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस लोकसभा सचिवालयाकडे सुपूर्द केली आहे. संविधानाच्या कलम 94 (क) अंतर्गत सादर करण्यात आलेल्या या नोटीसवर एकूण 118 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. मात्र, या प्रस्तावावर विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची स्वाक्षरी नसल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. तसेच तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) खासदारांनीही या प्रस्तावावर अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही.
सभापतींवर भेदभावाचे गंभीर आरोप
विरोधी पक्षांनी सभापतींवर सभागृहात भेदभाव करत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. या प्रस्तावात प्रामुख्याने चार मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे:
बोलण्यावर निर्बंध: 2 फेब्रुवारी रोजी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सभागृहात बोलण्यापासून रोखण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
खासदारांचे निलंबन: 3 फेब्रुवारी रोजी आठ खासदारांवर करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारवाईचा निषेध नोंदवण्यात आला आहे.
आक्षेपार्ह टिप्पणीकडे दुर्लक्ष: 4 फेब्रुवारी रोजी सत्ताधारी पक्षाच्या एका खासदाराने दोन माजी पंतप्रधानांविरुद्ध आक्षेपार्ह वक्तव्य केले, परंतु विरोधकांनी आक्षेप घेऊनही सभापतींनी त्यांना रोखले नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.
महिला खासदारांचा अवमान: विरोधी पक्षाच्या महिला खासदारांबद्दल सभापतींनी केलेल्या टिप्पणीचाही या नोटिसीमध्ये उल्लेख आहे.
राहुल गांधी आणि टीएमसीची भूमिका
या अविश्वास प्रस्तावावर 118 खासदारांनी स्वाक्षरी केली असली तरी, राहुल गांधी यांची स्वाक्षरी नसल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद म्हणाले की, "राहुल गांधी यांनी स्वाक्षरी केली नसली तरी 118 खासदारांनी त्यावर सह्या केल्या आहेत." तसेच तृणमूल काँग्रेसने स्वाक्षरी केली नसली तरी ते विरोधकांच्या सोबतच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अविश्वास प्रस्ताव आणणाऱ्या खासदारांनी नमूद केले की, ते सभापतींचा वैयक्तिक आदर करतात, मात्र त्यांचा सभागृहातील दृष्टिकोन भेदभावपूर्ण असल्याने हा पाऊल उचलावे लागले आहे.
हेही वाचा - Heatwave Alert: सावधान! 2026 मध्ये उष्णतेचे सर्व रेकॉर्ड तुटणार; 'अल निनो'मुळे पुढील 3 वर्षे तीव्र उन्हाचा तडाखा
विरोधी पक्षाचा सरकारला संदेश
संख्येबळाअभावी हा प्रस्ताव मंजूर होणार नाही हे स्पष्ट असतानाही विरोधी पक्षाने हा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. यावर बोलताना खासदार मोहम्मद जावेद म्हणाले की, "आमच्याकडे संख्याबळ नसेल तरी आम्हाला देशाला एक संदेश द्यायचा आहे. संसदेत आम्हाला बोलण्याची परवानगी दिली जात नाही. सभापतींनी निपक्षपातीपणे वागावे अशी आमची अपेक्षा आहे." दरम्यान, लोकसभा सभापतींनी या नोटिसीची गांभीर्याने दखल घेतली असून महासचिवांना या प्रस्तावाची कायदेशीर तपासणी करून योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.