Old Coule Marriage Problems Case : मद्रास उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णयात भारतीय विवाह संस्थेबद्दल एक अत्यंत स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतीय विवाह प्रणालीने आता पुरुषसत्ताक छायेतून बाहेर पडून समानता आणि परस्पर सन्मानाच्या आधारावर पुढे जायला हवे. विवाह म्हणजे पतीला पत्नीवर कोणताही निर्विवाद अधिकार मिळत नाही आणि पुरुषांनी महिलांच्या संयमाला (Sahanashilta) त्यांची संमती म्हणून समजू नये, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
80 वर्षीय पतीला क्रूरतेसाठी शिक्षा
हा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ती एल. व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. हे प्रकरण 1965 मध्ये विवाह झालेल्या एका वृद्ध दांपत्याच्या वैवाहिक वादाशी संबंधित होते. पत्नीने आपल्या 80 वर्षीय पतीविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. या पतीला यापूर्वी भारतीय दंड संहिता कलम 498A (पत्नीवरील क्रूरता) अंतर्गत दोषी ठरविण्यात आले होते. मात्र, नंतर खालच्या न्यायालयाने त्याला निर्दोष मुक्त केले होते.
उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाने दिलेला निर्दोष मुक्ततेचा आदेश रद्द केला आणि त्या वृद्ध व्यक्तीस पुन्हा दोषी ठरवले. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, अनेक स्त्रिया आपल्या वैवाहिक आयुष्यातील अत्याचार शांतपणे सहन करतात आणि हा निरर्थक संयमच अनेक पुरुषांना त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि त्यांना आपल्या अधीन ठेवण्याचे धाडस देतो. 31 ऑक्टोबर रोजी ही सुनावणी झाली.
हेही वाचा – Rahul Gandhi : "हरियाणात आहेत तब्बल 25 लाख बनावट मतदार" राहुल गांधींचा धक्कादायक दावा
उच्च न्यायालयाने नोंदवले स्पष्ट निरीक्षण
– न्यायालयाने आपल्या निर्णयात कठोर शब्दांत म्हटले की, "आता वेळ आली आहे की या देशातील पुरुषांनी ही चुकीची समजूत विसरावी की विवाह त्यांना त्यांच्या पत्नींवर अखंड अधिकार देतो."
– मुख्य जबाबदारी: पतीने हे समजले पाहिजे की पत्नीचा आराम, सुरक्षितता, गरजा आणि सन्मान हे गौण कर्तव्य नसून, वैवाहिक नात्यातील मुख्य जबाबदाऱ्या आहेत.
– अपमानाचे समर्थन नाही: कोणतेही वैवाहिक बंधन अपमान किंवा अत्याचाराचे समर्थन करू शकत नाही.
– संयम म्हणजे संमती नाही: न्यायालयाच्या मते, स्त्रियांचा, विशेषतः वयस्क महिलांचा, संयम हा संमती नसतो आणि वय क्रूरतेला पवित्र बनवत नाही.
न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की, ही महिला त्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करते, ज्या पिढीतील स्त्रिया मानसिक आणि भावनिक अत्याचार सहन करणे हेच आपले कर्तव्य मानत असत. या पिढीच्या सहनशीलतेमुळेच पुरुषांना विशेषाधिकार आणि नियंत्रणाचे बळ मिळाले.
प्रकरणाचा तपशील आणि अंतिम निर्णय
महिलेने न्यायालयात सांगितले की, लग्नानंतर पतीने अवैध संबंध ठेवले आणि विरोध केल्यावर तिला मारहाण व मानसिक छळ करण्यात आला. पतीने तिचे पूजा साहित्य तोडून टाकले. या महिलेकडच्या देवाच्या प्रतिमा फेकून दिल्या. तिला पूजेसाठी लागणारी फुलांची झाडे तोडून टाकली. फोनवर बोलण्यास मनाई केली आणि कौटुंबिक कार्यक्रमांना जाण्यास बंदी घातली. 16 फेब्रुवारी 2007 रोजी तिला अन्न आणि भरणपोषणापासून वंचित ठेवण्यात आले, तिला घरात एकाकी केले गेले. तिच्या अन्नात विष मिसळण्याची धमकी दिली. एकदा पतीने तिला चाकू मारण्याचा प्रयत्न केला होता, पण या महिलेने स्वतःला खोलीत बंद करून घेतले आणि पळून गेली.
उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून पतीला सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा आणि 5000 रुपयांचा दंड ठोठावला. दंड न भरल्यास अतिरिक्त एका महिन्याचा कारावास भोगावा लागेल, असा आदेश देण्यात आला. हा निर्णय भारतीय विवाह संस्थेबाबत समानता आणि सन्मानाचा एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक संदेश देणारा ठरला आहे.
