नवी दिल्ली : मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल 100 अमेरिकन डॉलर्सच्या वरच कायम आहेत. यामुळे सरकारी तेल विपणन कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर सुमारे 8 ते 9 रुपयांचे ‘अंडर-रिकव्हरी’चे (खर्च आणि विक्री किंमत यांमधील तफावतीचे) ओझे सहन करावे लागत आहे. या घडामोडींच्या दरम्यान, तेल विपणन कंपन्यांनी 2 ऑक्टोबरसाठी पेट्रोल आणि डिझेलचे नवीन दर जाहीर केले आहेत. देशभरात इंधनाचे दर बहुतांश स्थिर राहिले आहेत. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील अस्थिरतेमुळे अलीकडच्या काळात व्यावसायिक एलपीजीच्या (LPG) दरात मोठी वाढ झाली आहे. सध्या ‘ब्रेंट’ कच्च्या तेलाचे भाव प्रति बॅरल 102 अमेरिकन डॉलर्सच्या आसपास आहेत. जागतिक ऊर्जा दरांमधील या वाढीमुळे इंधनाच्या खर्चाबाबत आणि त्याचा ग्राहक व व्यवसायांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारने आतापर्यंत तीन वेगवेगळ्या प्रसंगी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साईज ड्युटी) कपात केली आहे. पहिली कपात नोव्हेंबर 2021 मध्ये करण्यात आली, त्यानंतर मे 2022 मध्ये आणखी एक कपात झाली. सर्वात अलीकडील कपातीची घोषणा 10 मार्च 2026 रोजी करण्यात आली. त्यावेळी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 10 रुपयांची उत्पादन शुल्क कपात केली. करातील या कपातीमुळे सरकारचे महसुलात मोठे नुकसान झाले. तरीही, इंधनाचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतारांपासून ग्राहकांचे संरक्षण करणे हे महत्त्वाचे होते. खासगी कंपन्यांकडून इंधनाच्या विक्रीवर मर्यादा किंवा निर्बंध घातले जात असल्याबाबत बाजारात चर्चा सुरू आहे. याप्रकरणी सरकार सावध पवित्रा घेत आहे. दरम्यान, पेट्रोलियम सचिवांनी स्पष्ट केले की, खासगी कंपन्यांना इंधनाच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्याची परवानगी नाही. सरकारने यासंदर्भात आधीच मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
