India-America Trade Deal : भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकत्याच झालेल्या ऐतिहासिक व्यापार करारावरून (Trade Deal) देशातील राजकारण तापले आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या कराराला 'शेतकऱ्यांविरुद्धचे षडयंत्र' म्हटल्यानंतर, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत त्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले. राहुल गांधी हे केवळ काल्पनिक कथा रचून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असून, या करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताला कोणताही धक्का लागलेला नाही, असे गोयल यांनी म्हटले आहे.
राहुल गांधींवर 'फेक नॅरेटिव्ह'चा आरोप
पीयूष गोयल यांनी राहुल गांधींवर कडाडून टीका करताना म्हटले की, "राहुल गांधी खोटेपणाचे सर्व रेकॉर्ड तोडत आहेत. ते बनावट स्क्रिप्ट तयार करून शेतकऱ्यांना भडकवण्याचे काम करत आहेत." राहुल गांधींनी या कराराला 'संपूर्ण शरणागती' म्हटल्याचा संदर्भ देत गोयल यांनी सांगितले की, काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर बसून राहुल गांधी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. शेतकरी सुरक्षित असेल तरच देशाचा विकास होईल, ही पंतप्रधान मोदींची धारणा असून या करारात भारतीय कृषी क्षेत्राची पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे.
डेअरी, सोयाबीन आणि मक्याला सवलत नाही
विरोधकांचा मुख्य आरोप असा होता की, या करारामुळे अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थ आणि धान्य भारतीय बाजारपेठेत येऊन स्थानिक शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल. यावर स्पष्टीकरण देताना पीयूष गोयल म्हणाले की, "आम्ही सोयाबीन आणि मक्यावर कोणतीही आयात शुल्क सवलत दिलेली नाही. तसेच, संवेदनशील अशा दुग्धव्यवसाय (Dairy) क्षेत्राला या करारातून पूर्णपणे बाहेर ठेवले आहे." याउलट, या कराराचा फायदा MSMEs, मच्छीमार आणि स्टार्टअप्सना होणार असून, भारतीय निर्यातीसाठी अमेरिकेने अनेक वस्तूंवरील कर 50 टक्क्यांवरून थेट 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणले आहेत.
हेही वाचा - RBI Fines Bank: आरबीआय अॅक्शन मोडमध्ये; तीन बँका आणि दोन फायनान्स कंपन्यांना करोडोंचा दंड; वाचा काय आहे कारण
सफरचंद आणि अक्रोड आयातीचे नेमके गणित
सफरचंद आयातीवरून होणाऱ्या टीकेला उत्तर देताना गोयल यांनी आकडेवारी मांडली. भारत दरवर्षी सुमारे 25-26 लाख टन सफरचंदांचा वापर करतो, तर उत्पादन 20-21 लाख टन होते. तुटवडा भरून काढण्यासाठी दरवर्षी 5.5 लाख टन सफरचंद आयात केले जातात. "आम्ही अमेरिकेसाठी बाजारपेठ पूर्णपणे खुली केलेली नाही, तर त्यांना सध्याच्या आयातीपेक्षाही कमी 'कोटा' दिला आहे. या आयातीवर 25 रुपये ड्युटी आणि किमान आयात किंमत (MIP) लागू असेल, ज्यामुळे स्थानिक बागायतदारांचे नुकसान होणार नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले. अक्रोडाच्या बाबतीतही 60,000 मेट्रिक टन आयातीपैकी केवळ 13,000 मेट्रिक टनचा मर्यादित कोटा दिला आहे.
भविष्यातील आव्हाने आणि शेतकऱ्यांची सुरक्षा
हा करार 1 एप्रिल 2026 पासून अधिकृतपणे लागू होण्याची शक्यता आहे. पीयूष गोयल यांनी ग्वाही दिली की, भारतीय उत्पादकांना स्पर्धा देण्यासाठी परदेशी मालाचे 'डंपिंग' होऊ दिले जाणार नाही. "शेतकरी सुरक्षित तर देश विकसित," या ब्रीदवाक्यावर ठाम राहत, विरोधकांनी काल्पनिक अफवा पसरवणे थांबवावे, असे आवाहन त्यांनी केले. या ऐतिहासिक ट्रेड डीलमुळे भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकेच्या बाजारपेठेत मोठी संधी मिळेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही नवी चालना मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
काँग्रेसच्या काळातील 'त्या' 20 अब्ज डॉलर्सची आठवण
गोयल यांनी यूपीए (UPA) सरकारच्या काळातील रेकॉर्डवरून काँग्रेसवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, काँग्रेसच्या राजवटीत भारताने जवळपास 20 अब्ज डॉलर्सच्या कृषी मालाची आयात केली होती, ज्यामध्ये डेअरी उत्पादनांचाही समावेश होता. "तेव्हा शेतकऱ्यांशी धोका झाला होता, त्याबद्दल राहुल गांधी का बोलत नाहीत?" असा सवाल त्यांनी केला. सध्याच्या करारात भारताने रशियाकडून तेल खरेदीचा हक्क कायम राखत आणि कोणत्याही दबावाखाली न येता देशाच्या सामर्थ्यानुसार वाटाघाटी केल्या आहेत, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
हेही वाचा - New SEBI Rules: सेबीच्या एका निर्णयाने जुने नियम मोडीत; सोने-चांदीच्या ईटीएफमध्ये आता मिळणार योग्य भाव