कायदेशीर लढाईत नवीन वळण; फॉर्म 6 बाबत निवडणूक आयोगाच्या दाव्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा खुलासा

Supreme Court Hearing on Form 6: विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) आणि मतदार याद्यांच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या वादात आज सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. निवडणूक आयोगाने नवीन ‘फॉर्म 6’ ला सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिल्याचा जो दावा केला होता, तो न्यायालयाने स्पष्टपणे फेटाळून लावला आहे. आम्ही नवीन फॉर्म 6 ला मंजुरीही दिली नाही आणि तो नामंजूरही केलेला नाही, असे सांगत न्यायालयाने या फॉर्मच्या वैधतेबाबतचा अंतिम निर्णय अजून यायचा बाकी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

बिहार एसआयआर प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी नवीन फॉर्म 6 कोर्टासमोर नव्हता
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टीस जॉयमाल्या बागची आणि जस्टीस व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने प्रिया मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे महत्त्वपूर्ण तोंडी निरीक्षण नोंदवले. गतवर्षी मे 2026 मध्ये बिहार एसआयआर प्रकरणावर निर्णय दिला गेला होता, त्यावेळी नवीन फॉर्म 6 न्यायालयासमोर आलेलाच नव्हता. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात सरन्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पणीचा अर्थ केवळ एवढाच होता की, त्यावेळी तो फॉर्म अस्तित्वात नसल्यामुळे त्याची कोणतीही तपासणी केली गेली नव्हती, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाचा आक्षेप; निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर स्पष्टतेची मागणी
याचिकाकर्त्याचे वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, 5 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने फॉर्म 6 ला मंजुरी दिली नसल्याचे स्पष्ट केले होते, परंतु दुसरीकडे निवडणूक आयोग हा फॉर्म मंजूर झाल्याचा दावा करत आहे. या विरोधाभासामुळे नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, याबाबत न्यायालयात स्पष्टता हवी असल्याची मागणी त्यांनी केली. यावर सरन्यायाधीशांनी पत्रकारांना आणि संबंधितांना वृत्त देताना शब्दांची निवड काळजीपूर्वक करण्याचे आवाहन केले.

हेही वाचा – ‘पुढच्या काळातही काँग्रेसचा सुपडासाफ होणार’; भाजप नेते शिवराज सिंह चौहान यांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल

‘शब्द निवडून वापरू नका’; सरन्यायाधीशांचे माध्यमांना व संबंधितांना निर्देश
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जेव्हा बिहार एसआयआर प्रकरणावर निर्णय दिला गेला, तेव्हा नवीन फॉर्म 6 न्यायालयासमोर नव्हता. याचा अर्थ असा होत नाही की न्यायालयाने त्याला मंजुरी दिली आहे किंवा नाकारले आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर कोणत्याही चुकीच्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचू नये, असे सांगत न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल तपासणी करण्याचे संकेत दिले आहेत.

कायदेशीर लढाईत नवीन वळण; आगामी सुनावणीकडे देशाचे लक्ष
निवडणूक आयोगाचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने खोडून काढल्यामुळे येत्या काळात या कायदेशीर विवादाला अत्यंत महत्त्वाचे वळण मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. फॉर्म 6 च्या कायदेशीर वैधतेबाबत न्यायालय आगामी काळात काय निर्णय घेणार, याकडे आता संपूर्ण देशाचे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.

हेही वाचा – केंद्राचा मोठा निर्णय! जंतर-मंतरवर आंदोलनाला अधिकृत बंदी; प्रशासनाकडून 3 नवीन पर्यायी ठिकाणं जाहीर