महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’बाबत सध्या सोशल मीडियावर एक मोठा गैरसमज पसरवला जात आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून लाभार्थी महिलांना दरमहा 1500 ऐवजी 2100 मिळतील आणि या संदर्भात सरकारकडून 5 ऑक्टोबर रोजी नवा शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आल्याचा दावा विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केला जात होता. मात्र, राज्य सरकारच्या अधिकृत सूत्रांनी या सर्व बातम्या फेटाळून लावल्या आहेत. 5 ऑक्टोबर रोजी असा कोणताही नवीन आदेश जारी करण्यात आलेला नसून, सध्या 2100 हप्ता देण्याचा असा कुठलाही अधिकृत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे महिलांनी सोशल मीडियावरील अशा कोणत्याही अफवांवर किंवा असत्य दाव्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.
अनुसूचित जातीतील महिलांना दिलासा
दरम्यान, या योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी शासनाने निधीचे वितरण सुरू ठेवले आहे. ऑगस्ट 2026 या महिन्याचा लाभ पात्र महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकारने 339 कोटी 14 लाखांचा भरीव निधी मंजूर केला आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत आदेश काढून हा निधी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग केला आहे. चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती घटकासाठी तब्बल 3000 कोटींची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. याच आर्थिक वर्षातील तरतुदीमधून ऑगस्ट महिन्याच्या वाटपासाठी 339 कोटी 14 लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
हेही वाचा – “मी यांना इशारा देतो जर तुम्ही…” फडणवीसांची आंदोलनावर पहिली प्रतिक्रिया; थेट इशारा देत म्हणाले,
अपात्र लाभार्थ्यांना चाप बसवण्यासाठी होणार कडक छाननी
योजनेचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ केवळ गरजू आणि खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या महिलांनाच मिळावा, यासाठी प्रशासनाने आता अधिक कडक पावले उचलली आहेत. महिला व बालविकास विभागाला सर्व लाभार्थी महिलांच्या अर्जांची पुन्हा एकदा सखोल छाननी करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेषतः अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांची अचूक संख्या निश्चित करून त्यानुसारच निधीचे थेट वितरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या मिळालेल्या शासकीय निधीचा योग्य आणि पारदर्शक वापर केवळ पात्र लाभार्थ्यांसाठीच केला जावा, अशी तकीदही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आली आहे.
